What are the rules for teaching in Marathi in English schools?
NEP २०२० नुसार देशातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये शिकवण्याच्या आणि शिकण्याच्या नवीन पद्धतीचा अवलंब करणार आहेत. या धोरणानुसार शाळांची मुलांना शिकवण्याची पद्धत आता वेगळी असेल. नवीन नियमांप्रमाणे मुलांनी घरामध्ये ज्या भाषेत बोलतात त्या भाषेत पहिले काही ग्रेड शिकले पाहिजे.
देशभरातल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आता मातृभाषेतून कसं शिकवायचं? पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिकवण्याची सक्ती धोरणात करण्यात आली आहे का? पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यानंतर पुढील शिक्षण इंग्रजीतून कसं करायचं? असे अनेक प्रश्न आता विचारले जात आहेत.
मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याबाबत नवीन शैक्षणिक धोरणात काय म्हटलं आहे?
29 जुलै 2020 नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. पूर्व प्राथमिक ते पदवी शिक्षणापर्यंतची भविष्यातली शिक्षण प्रणाली कशी असेल याबाबत केंद्र सरकारने धोरण निश्चित केलंय.
59 पानांच्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पाचवीपर्यंतचं शालेय शिक्षण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत देण्यात यावं असं या धोरणामध्ये म्हटलं आहे. या नियमाची सक्ती असेल असं धोरणात स्पष्ट केलेलं नाही.
मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यास शालेय शिक्षणातील मूळ संकल्पनांचे आकलन लहान मुलांना लवकर होतं हे सर्वमान्य आहे.
शक्य आहे तिथं पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिकवा. आठवी आणि त्यापुढील शिक्षणही मातृभाषेतून देणं योग्य ठरेल. यासाठी घरी बोलली जाणारी भाषा किंवा मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा हे तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिथे शक्य असेल तिथे या भाषांमधून शिक्षण द्यावं, असं सांगण्यात आलं आहे.
खासगी आणि सरकारी दोन्ही शाळांसाठी धोरणातील हा मुद्दा लागू आहे, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मातृभाषा आणि स्थानिक भाषेतली गुणवत्तापूर्ण पुस्तकं विज्ञान विषयासहित उपलब्ध करून देण्यात येतील. मातृभाषेतील पुस्तकं उपलब्ध नसल्यास शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शिकवताना होणारा संवाद जिथे शक्य असेल तिथे मातृभाषेतून करण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या विद्यार्थ्याची शालेय माध्यमाची भाषा ही मातृभाषेपेक्षा वेगळी आहे तिथे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवताना द्विभाषिक दृष्टिकोन ठेवावा, असंही सूचवण्यात आलंय.
यामुळे आता विविध भाषांमधल्या शिक्षकांना नोकरी देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये शिक्षकांसोबत शैक्षणिक भाषा शिकवण्याबाबत करारही होऊ शकतात. जे विद्यार्थी आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण घेत आहेत त्यांना सहावीपासून विज्ञान आणि गणित दोन भाषांमध्ये शिकवण्यात येईल. यामुळे नववी इयत्तेपर्यंत विद्यार्थी विज्ञान आणि इतर विषयांविषयी मातृभाषा आणि इंग्रजी भाषेतून बोलू शकेल.
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षणाविषयी ‘शक्य असेल तिथे’ असा शब्द प्रयोग वापरल्याने विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्येही गोंधळ उडाला आहे. राज्य शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांना या प्रशासकीय भाषेचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले, “याचा स्पष्ट अर्थ म्हणजे ज्या पालकांना आपल्या पाल्याने मातृभाषेतून शिक्षण घ्यावं असं वाटतं त्यांच्यासाठी द्विभाषिक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.”
“शैक्षणिक धोरणामध्ये मातृभाषेत शिक्षणाची सक्ती अथवा बंधनकारक अथवा अनिवार्य असा कोणताही शब्द वापरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्याला सक्ती असं म्हणता येणार नाही. ही सर्व प्रक्रिया ऐच्छिक स्वरुपाची आहे. ज्या शाळांना मातृभाषा आणि इंग्रजी भाषा या दोन्ही सांगड घालून शिकवायचे असल्यास त्यांना संधी आहे.”
महाराष्ट्रात मराठी शाळांमध्ये शिकवत असताना केवळ मराठी भाषाच वापरली जाते. पण इंग्रजीच्या सर्वच शाळांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधला संवाद दोन्ही भाषांमध्ये होतोच असं नाही.ज्या शाळांमध्ये सेमी इंग्रजीचा पर्याय आहे तिथे मात्र इंग्रजी आणि मातृभाषा असं शिक्षणाचं द्विभाषिक सूत्र अवलंबण्यात येतं.
मातृभाषेतले शिक्षण का महत्त्वाचं?
वयोगट 3 ते 11 मध्ये मुलांनी जर मातृभाषेत शिक्षण घेतलं तर ते अधिक लवकर शिकतील असा निष्कर्ष विविध सर्वेक्षणातून मांडण्यात येतो. याचाच दाखला नवीन शैक्षणिक कायद्यातही देण्यात आलेला आहे.
शाळेत प्रवेश घेण्यापूर्वी मुलं आपल्या घरी बोलली जाणारी भाषा शिकतात. शाळेत गेल्यावर शिक्षणाचं माध्यम बदलल्यानंतर मुलांना अनोळखी भाषा पुन्हा शिकावी लागते.
मराठी शाळांसाठी चळवळ उभी करणाऱ्या आणि लेखिका शुभदा चौकर यांनी सांगितले, “शाळेत मुलांना माहिती मिळत असते पण त्याचं ज्ञानात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया प्रत्येक मुलाची वेगळी असते. ही प्रक्रिया घरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेतून झाली तर मुलांना त्याचं ज्ञानात रूपांतर सहज करता येतं.”
उदाहरण देताना शुभदा चौकर म्हणतात, “विद्यार्थ्याला जलचक्र शिकवत असताना वॉट रम्हणजे पाणी हे विद्यार्थ्याला शिकावं लागत असेल तर जलचक्र शिकणं त्याच्यासाठी सहज सोपं नसतं.”
वकिली क्षेत्रातही मातृभाषेतून बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यास वकील ठोस बाजू मांडू शकतात, असं वकील असीम सरोदे सांगतात. ते म्हणतात, “महाराष्ट्रात मराठी वकील आहेत त्यांना जर मराठी भाषेतून वकीली करण्याची परवानगी मिळाली तर ते सर्वोच्च न्यायालयातही उत्तम बाजू मांडू शकतात.”