Can a village decide to move to another state?

मागील वर्षी राज्यात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा तापला होता. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील जवळपास 150 गावं दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी आग्रही असल्याची बातमी पसरली होती.

यामध्ये सांगली, सोलापूर, बुलडाणा, नांदेड, नाशिक या जिल्ह्यातल्या सीमेवरील गावांचा समावेश होता.

रस्ते, वीज, पाणी आणि इतर शासकीय योजनांचा चांगला लाभ मिळतोय म्हणून या गावांनी शेजारच्या राज्यात जाण्यासाठी निवेदनं दिली. तसंच काही ठिकाणी आंदोलनंही झाली.

सांगली, सोलापूरच्या काही गावांना कर्नाटक, बुलडाण्यातील गावांना मध्य प्रदेश, नांदेडमधील गावांना तेलंगणा तर नाशिकमधील गावांना गुजरातमध्ये जायच होतं.

या मुद्द्यावरुन राज्यात राजकारण पेटलं होते. पण, एखादं गाव दुसऱ्या राज्यात कधी जाऊ शकतं? यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया काय असते? हेही समजून घेणं गरजेचं आहे.

गावाला अधिकार नाहीत?

“राज्यघटनेतील 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार, आदिवासी किंवा डोंगराळ भागातील गावांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत.

या गावांना स्वतंत्र गाव घोषित करण्याचा किंवा दुसऱ्या एखाद्या राज्यात जायचं असेल तर ते ठरवण्याचा अधिकार आहे. पण, इतर गावांच्या बाबतीत मात्र कोणत्या राज्यात जायचं, हा विषय गावाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही.”

 “आपल्या गावाला दुसऱ्या राज्यात जायचं आहे, यासाठीची मागणी संवैधानिक मार्गानं नोंदवण्याकरता ग्रामसभेचा ठराव हा एक मार्ग असतो. दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी ग्रामसभा शिफारस किंवा मागणी करू शकते. त्यानंतर मग विधीमंडळात अभ्यास समिती गठित करून निर्णय घेतला जातो.

“एखाद्या गावाला ज्या राज्यात जायचंय, त्या राज्याचीसुद्धा समिती गठित करावी लागते. या दोन्ही राज्यांची संयुक्त समिती तयार करून मग त्यावर निर्णय होतो.”

दुसऱ्या राज्यात गेल्यानं विकास होणार?

एखादं गाव दुसऱ्या राज्यात जाण्याची मागणी करत असेल तर त्याचे दोन भाग असू शकतात. एक म्हणजे दुसरं राज्य त्या गावाला भौगोलिकदृष्ट्या सोयीचं असू शकतं. दुसरं म्हणजे त्या राज्यातील विकासकामांची अंमलबजावणी योग्य होत असेल.

पण, पंधराव्या वित्त आयोगानुसार, देशातील सगळ्या ग्रामपंचायतींना सारखेच निर्णय लागू असतील आणि दोन्ही राज्यात सारखाच निधी मिळत असेल तर दुसऱ्या राज्यात गेल्यावर विकास होणार का, हाही विचार करणं गरजेचं आहे.

गावाच्या विकासासाठी काय महत्त्वाचं आहे, नुसतं राज्य बदलल्यामुळे विकास होईल, याचं सरळसरळ उत्तर ‘नाही’ असं आहे. कारण गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना सक्षम करणं, त्यांना अधिकाधिक अधिकार देणं, हाच पर्याय आहे.

हेतू विकासाचा

सीमाभागातील गावांसाठी राज्य सरकारनं स्वतंत्रपणे कार्यवाही करायला हवी. खरं तर कोणत्याही गावासाठी रोजगार आणि शेतीसाठी वीज व पाणी हीच उत्पन्नाची साधनं पुरेशा प्रमाणात हवी असतात. दुसऱ्या राज्यात या गोष्टी मिळत असतील, तर शेजारच्या तालुक्यात हे सगळं व्यवस्थित मिळतं आणि मग आम्हाला का नाही? अशी भावना सीमावर्ती भागातील लोकांमध्ये निर्माण होते आणि सरकार आपल्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं त्यांना वाटत राहतं.

त्यामुळे जर आपल्या राज्यातील गावांना दुसऱ्या राज्यात जावं वाटत असेल, तर राज्य सरकारनं अशा गावांचा स्वतंत्र रोडमॅप तयार करण्याची गरज असते.