Maharashtra Apprenticeship Promotion Scheme
औद्योगिक आस्थापनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा विनियोग करून कुशल कारागीरास आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्यासाठी शिकाऊ उमेदवारी कायदा १९६१ अन्वये शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजना केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाचा निर्णयाखाली राज्यात राबविण्यात येत आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य करिता शिकाऊ उमेदवारी कायदा १९६१ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी कायदा २०१८ अस्तित्वात आलेला आहे. यामध्ये केलेल्या सुधारणे नुसार व त्यापेक्षा जास्त मनुष्यबळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह असलेल्या आस्थापनेतील एकूण मनुष्यबळाच्या किमान २.५ टक्के ते कमाल २५ टक्के शिकाऊ उमेदवारी जागा स्थित करणे बंधनकारक आहे. सदर योजना २७ गटांतील २५८ निर्देशित ३५ क्षेत्रातील ४१४ वैकल्पिक तंत्रज्ञ व्यवसायिक अंतर्गत ६ गटातील २० आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळाच्या १२३ व्यवसायांना शिकाऊ उमेदवारी लागू करण्यात आलेली आहे. शिकाऊ उमेदवारी चा कालावधी व्यवसाय निहाय ६ ते ३६ महिने आहे. शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षित तसेच अप्रशिक्षित उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जाते.
महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना २०२१ उद्दिष्ट्ये –
covid-19 विषाणूंचा प्रादुर्भाव यामुळे राज्यातील कामगारांच्या परराज्यातील स्थलांतरामुळे आस्थापनांना मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत आहे. राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक व युवतींना नवनवीन उद्योग व सेवा क्षेत्राच्या मागणीनुसार प्रशिक्षित करून रोजगार व स्वयंरोजगार सक्षम बनवण्याची गरज ही निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रथमतः प्रतिवर्षी एक लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट राहील.
राज्यातील बेरोजगार उमेदवारांच्या संख्येचा विचार करता राज्यातील शिकाऊ उमेदवार योजनांचीव्याप्ती क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे शासकीय निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची भरती वाढवून प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने शिकाऊ उमेदवार उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेस पूरक अशी महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना सुरू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्या अनुषंगाने ३ जून २०२१ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे
महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना शासन निर्णय ३ जून २०२१
शासकीय निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनांतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची भरती वाढवून प्रोत्साहित करण्यासाठी हि योजना राबवली जात आहे. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ८ मार्च २०२१ रोजीच्या विधान भवन, मुंबई येथे पार पडलेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना राज्यात राबविण्यात खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेंतर्गत देय अनुदान किती –
महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या शिकवू उमेदवारांना देय विद्यावेतनाच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त रुपये ५००० यांपैकी कमी असलेले विद्यावेतन शिकाऊ उमेदवारांना शासनामार्फत अनुदान असणार आहे. तथापि, राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत आस्थापनांना अनुज्ञेय ठरणारी विद्यावेतन प्रतिपूर्ती आणि महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांना अनुज्ञेय ठरणारा आहे. तो विद्यावेतनाचा आर्थिक लाभ एकत्रितपणे देय एकूण विद्या वेतनाच्या ७५ टक्के अधिक अनुज्ञेय ठरणार आहे.
महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना प्रशिक्षण संस्था निकष –
महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे रुपये २०/- प्रति तास या दराने केंद्र शासनाकडून मिळणारी प्रतिपूर्ती रुपये १५/- प्रति तास वजा करून जास्तीत जास्त ५०० तासांत करिता रुपये २५००/- एवढी प्रशिक्षण खर्च प्रतिपूर्ती मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे प्रति शिक्षणार्थी अनुज्ञेयअसणार आहे.
तसेच ज्या मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे केंद्र शासनाकडून प्रशिक्षण प्रतिपूर्ती मिळणार नाही. अशा संस्थांना रुपये २०/- प्रति तास या दराने जास्तीत जास्त ५०० तासांकरिता रुपये १०,०००/- एवढी प्रशिक्षण खर्च रक्कम मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे प्रति प्रशिक्षणार्थी अनुज्ञेय असणार आहे.
शिकाऊ उमेदवाराचा मूलभूत प्रशिक्षण कालावधीत सदरील लाभ उमेदवारांना अनुज्ञेय असणार नाही तथापि मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस प्रशिक्षण खर्च प्रति प्रशिक्षणार्थी अनुज्ञेय राहील.