SR Dalvi Foundation

Pune School Fees: फी कपातीच्या सरकारी आदेशाचे खासगी शाळांकडून पालन नाही, पूर्ण फी भरण्याची केली जात आहे सक्ती   

Topic: Non-compliance with a government order to reduce fees from private schools

कोरोना (Corona) महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व माध्यमांच्या खासगी शाळांच्या (Private School) शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही संपूर्ण शुल्क भरण्यासाठी शाळा पालकांना भाग पाडण्याचा प्रयत्न करत असून ते जबरदस्तीने राबवत आहेत असे चित्र समोर आले आहे . वास्तविक, गेल्या वर्षी कोरोना महामारीने अनेक नागरिकांना बेरोजगार केले. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असताना शहरातील काही खासगी शाळा पालकांकडून 100 टक्के शुल्काची मागणी करत आहेत.
यासाठी शाळेच्या पालकांनी धरणे आंदोलन करून ५० टक्के फी कमी करण्याची मागणी केली होती. अशा स्थितीत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी सर्व शाळांना 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात पालकांना फीमध्ये 15 टक्के सवलत द्यावी, असे परिपत्रक जारी केले होते. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील सर्व माध्यमांच्या शाळांना २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण शुल्क १५ टक्के कमी करण्याचे परिपत्रक पाठविण्यात आले होते, त्यानंतर शासनाने सर्व माध्यमिक शाळांचे शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या फी मध्ये 15 टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

15 टक्के कपातीच्या निर्णयाला विरोध
इंग्रजी शाळांची फी कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. 15 टक्के फी कपातीच्या निर्णयाला मेस्ता यांनी विरोध केला आहे. कोरोनामुळे सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे पालक फी भरण्यास असमर्थ आहेत.
गेल्या वर्षी मार्च २०२० ते २०२१ या कालावधीत शहरातील सर्व खासगी आणि महापालिकेच्या शाळा पूर्णपणे बंद असल्याचे मुलांच्या नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला आहे, त्यामुळे शाळांनी केवळ शिक्षण शुल्क आकारावे. मात्र, यंदा शाळा सुरू झाल्यापासूनच शाळांनी पुन्हा एकदा पालकांकडून संपूर्ण शुल्क भरण्याची मागणी सुरू केली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडेही पालकांच्या शाळांविरोधात अनेक तक्रारी आल्या आहेत.

या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा ऑफलाइन (offline school) सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आतापासून पालकांना संपूर्ण फी भरावी लागणार आहे. मात्र, शासनाच्या जीआरनुसार मागील शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्कात 15 टक्के सूट देण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे.

English Marathi