What exactly is Barsu Refinery Project in Konkan?

गेल्या काही दिवसांत कोकण पुन्हा धगधगतंय. त्यामागचं कारण आहे रत्नागिरी जिल्ह्यात बारसू इथे प्रस्तावित रिफायनरीविरोधात झालेलं आंदोलन. मोठ्या प्रमाणात स्थानिक रहिवासी, शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकल्पाला विरोध सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. पण 25 एप्रिल 2023 रोजी पुन्हा भडका उडाला. प्रकल्पासाठी माती परिक्षण करण्यासाठी अधिकारी इथे आले, तेव्हा लोकांनी तीव्र आंदोलन केलं. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला की नाही, यावरून आरोप प्रत्यारोपही झाले. पण मुळात हा प्रकल्प काय आहे, तो कुठे प्रस्तावित आहे आणि त्याला लोकांचा विरोध का होत आहे

कोकणातला रिफायनरी प्रकल्प नेमका कुठे होतो आहे?

कोकणात रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या भागात सडे, म्हणजे डोंगरमाथ्यावरची जांभा खडकाची विस्तृत पठारं आहेत. यातल्याच बारसूच्या सड्यावर रिफायनरी म्हणजे तेल शुद्धिकरण प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हे बारसू गाव रत्नागिरीतल्या राजापूरपासून रस्त्यानं साधारण 13 किलोमीटर अंतरावर आहे. हा परिसर समुद्रकिनाऱ्यापासून साधारण 10-15 किलोमीटर आतमध्ये आहे.

नेमका हा प्रकल्प काय आहे?

खरंतर 2015 सालीच कोकणातल्या या रिफायनरी म्हणजे तेल शुद्धिकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडण्यात आला होता. इंधनासोबतच अन्य पेट्रोकेमिकल्सची निर्मितीही त्यातून केली जाणार होती.

पुढे ‘वेस्ट कोस्ट रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट’ असं त्याचं नामकरण झालं आणि ही ‘जगातली सर्वात मोठी रिफायनरी’ असेल अशी घोषणा करण्यात आली. हा प्रकल्प म्हणजे केंद्र सरकारच्या आखत्यारितील तीन तेल कंपन्या आणि दोन परदेशी कंपन्यांमधलं एक 50-50 जॉइंट व्हेंचर आहे. सुरुवातीला मांडलेल्या प्रस्तावानुसार या रिफायनरीत भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्यांची मिळून 50 टक्के भागीदारी आहे. तर सौदी अरेबियाची राष्ट्रीय कंपनी सौदी अरामको आणि संयुक्त अरब अमिरातीची अबु धाबी नॅशनल ऑईल कंपनी या पन्नास टक्के भागीदार आहेत.

दरवर्षी 6 कोटी मेट्रिक टन तेल उत्पादनाची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पासाठी एकूण खर्च 3 लाख कोटी रुपये इतका येईल असं तेव्हा सांगण्यात आलं होतं.

या प्रकल्पासाठी आधी रत्नागिरीतील नाणारमध्ये 14,000 एकर जागा अधिग्रहित केली जाणार होती. पण विरोधानंतर हा प्रकल्प साधारण 15 किलोमीटर उत्तरेला बारसू इथे हलवण्यात आला. तसंच प्रकल्पाची क्षमता कमी करून तो 6,200 एकर एवढ्या जमिनीवर उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

नाणारमधून रिफायनरी बारसूला का हलवली?

नाणारमध्ये रिफायनरीसाठी जमीन संपादित करण्यास सुरुवात झाली तेव्हा स्थानिकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. ज्या 17 गावांमधली जमीन संपादित केली जाणार होती, त्यापैकी 14 गावांनी या प्रकल्पाविरोधात ठराव संमत करून घेतला. स्थानिकांचा विरोध वाढल्यावर या वादात राजकीय पक्षांनीही उडी घेतली.

2019च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी फडणवीस सरकारसाठी हा प्रकल्प मोठी डोकेदुखी ठरू लागला. नाणारचा प्रकल्प कोकणाचा विनाश करेल, अशी भूमिका खुद्द तत्कालीन युतीतले साथीदार उद्धव ठाकरेंनी घेतली होती. म्हणून मग मार्च 2019मध्ये फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प नाणारमधून हलवल्याची घोषणा केली. पण विधानसभा निवडणुकांनंतर महाविकास आघाडी सत्तेत आली, तेव्हा उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने पुन्हा या प्रकल्पाला पुनुरुज्जीवित करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या.

या प्रकल्पासाठी अन्य पर्यायी जागांचा शोध सुरू झाला. रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि तळा तसंच रत्नागिरीतील जयगडचाही त्यासाठी विचार होत असल्याची चर्चा होती. अखेर नाणारपासून 15 किलोमीटर उत्तरेला बारसू इथे हा प्रकल्प हलवण्यात आला.

समर्थकांचं म्हणणं काय आहे?

मुळात भारत जगातला तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे आणि देशातली वाढती उर्जेची गरज पाहता कोकणातली प्रस्तावित रिफायनरी गरजेची असल्याचं प्रकल्पाचे समर्थक सांगतात.

तसंच कोकणातली बेरोजगारी दूर करण्यासही हा प्रकल्प मदत करेल असं त्यांचं म्हणणं आहे.

बारसूच्या रिफायनरी प्रकल्पातून 1 लाख रोजगार निर्मिती होईल अशी माहिती महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 22 नोव्हेंबरला मुंबईत पत्रकार परिषदेत सांगितली होती.

तसंच प्रकल्पासाठी कोयनेचं कोकणात वळवेलं पाणी वापरण्याचा असा तत्वता निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत या प्रकल्पामुळे मोठी भर पडेल असं सरकारकडून सांगितलं जातं.

ग्रीन रिफायनरी की ग्रीनवॉशिंग?

विरोधकांना आणि काही तज्ज्ञांना मात्र ही ग्रीन रिफायनरी नाही तर रिफायनरीचं ‘ग्रीनवॉशिंग’ वाटतं.

म्हणजे कोकणासारख्या जैवविविधतेच्या दृष्टीनं संवेदनशील परिसरात रिफायनरीच्या दुष्परिणामांवर सरकार पांघरूण घालत आहे, असं त्याचं म्हणणं आहे.

पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पश्चिम घाट संवर्धन समितीनं रत्नागिरीच्या या परिसराचा अभ्यास केला होता. इथे रासायनिक प्रकल्प का येऊ नयेत, याविषयी बोलताना त्यांनी लोटे रासायनिक उद्योग केंद्राचं उदाहरण दिलं होतं.

“वसिष्ठी नदीच्या प्रदूषणामुळे लोटेच्या एमआयडीसीत जितक्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या, त्यापेक्षा दुप्पट प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या आणि इतर लोकांमध्ये बेकारी वाढली.”

रिफायनरीचा प्रकल्प कोकणात यावा, यासाठी भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारनं पुढाकार घेतला होता. मुळात हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा आहे, जिथे भाजप सत्तेत आहे. भाजपच्या बहुतांश नेत्यांनी वेळोवेळी रिफायनरीच्या बाजूनं भूमिका घेतलेली दिसते.

कोकणातला हा भाग शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी यापूर्वी नाणारच्या रिफायनरीला तत्कालीन राज्य सरकारमध्ये सहभागी असूनही विरोध केला होता.

पण पुढे उद्धव यांनीच महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असताना नाणारऐवजी बारसूचा पर्याय केंद्राला सुचवला होता. आता मात्र आपण लोकांसोबत आहोत असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर त्यांच्या गटातले शिवसेनेचे उद्योगमंत्री उदय सामंत प्रकल्पाचं समर्थन करताना दिसत आहेत. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीचा विकासाला विरोध नाही, पण पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची खात्री द्यायला हवी अशा आशयाची भूमिका घेतली होती.

वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी या रिफायनरीला थेट विरोध केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मार्च 2021 मध्ये नाणार रिफायनरीला पाठिंबा दर्शवला होता.