What is Mission Zero Dropout?

बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९, राज्यात दि. १ एप्रिल, २०१० रोजी लागू करण्यात आला. सदर कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही अशी बालके किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नाही अशी ६ ते १४ वयोगटातील बालके एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहत असतील तर त्या बालकांना शाळाबाह्य बालक म्हणावे अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे. राज्यात आजही अनेक बालके विविध कारणांमुळे शाळाबाह्य आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही.

कोरोना महामारीच्या मागील २ वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतरीत झाली आहेत. स्थलांतर करणारी कुटुंबे ही आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या वंचित समाजातील गटातील, भूमिहीन अथवा अल्पभूधारक असतात. मोठ्या प्रमाणात ही कुटुंबे ऊसतोडणी साठी पाश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, अहमदनगर येथे तर शेजारी असणाऱ्या कर्नाटक व गुजरात या राज्यात स्थलांतर करतात. स्थलांतराचा कालावधी हा सप्टेंबर ते मे असा असतो. याशिवाय वीटभट्टी, दगडखाण, कोळसाखाणी, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे करण्यासाठी तसेच रस्ते, नाले,जिनिंग मिल या प्रकारच्या कामांसाठी ही कुटुंबे स्थलांतर करीत असतात. अशा स्थलांतरित, शाळाबाह्य बालकांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी महाराष्ट्रामध्ये मार्च २०२१ मध्ये शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी विशेष शोध मोहीम (Mission Zero Dropout) राबविणेत आली. परंतु कोविड च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरु नसल्याने ही शोध मोहीम राज्यातील सर्व भागात प्रभावीपणे पूर्ण करता आली नाही.

कोविड – १९ या जागतिक रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद होवून विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. जरी केंद्र आणि राज्यशासन बालकांच्या नियमित शिक्षणासाठी आणि बालके शाळाबाह्य होऊ नयेत यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तरीही यामध्ये खूप आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे आणि त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. रोजगाराची अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षितता आणि पालकांच्या मनातील भीती यामुळे वाढणारी बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण रोखण्याचे आव्हान सर्वांसमोर आहे. विशेषत: या परिस्थितीत दिव्यांग बालकांबाबतची आव्हाने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीतदेखील १०० टक्के बालके शाळेच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांच्या सर्व हक्कांची पूर्तता करणे ही राज्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्याची गरज आहे. म्हणून सर्व शासकीय विभागांनी एकत्रितपणे योग्य नियोजन करून कृती करणे व त्याचे सातत्याने सनियंत्रण करणे गरजेचे आहे. यासाठी शिक्षण विभागासह अन्य विभागाच्या सहकार्याने एक महत्त्वाकांक्षी मिशन हाती घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासन निर्णय घेत आहे.

राज्यस्तरावरून मार्च २०२१ व त्या पूर्वी देखील वेळो वेळी शाळाबाह्य बालकांसाठी सर्वेक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणामधून १०० टक्के बालके शाळेच्या मुख्य प्रवाहात दाखल झाली नाहीत. तसेच काही बालके मधूनच शाळा सोडताना दिसून आली. म्हणून करोना महामारीच्या प्रादुर्भावानांतर प्रथमच सर्वेक्षण हाती घेण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणात दाखलपात्र विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करून त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुरु ठेवणे व बालकांची गळती शून्यावर आणणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश आहे. बालकांना शाळाबाह्य होण्यापासून रोखण्यासाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या कालावधीत व्यापक स्वरुपात राबविण्यात यावे. राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे मिशन राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

मिशन झिरो ड्रॉपआउट (Mission Zero Dropout) ची कार्यपद्धती :

कोविड-१९ संसर्ग कालावधीत अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर झालेले असून ३ ते १८ वयोगटातील अनेक बालके शाळाबाह्य झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी सदरचे मिशन सुरु करण्यात येत आहे.

१) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट (Mission Zero Dropout)  मध्ये बालकांचा शोध घेताना ग्राम पंचायत/नपा/मनपा मधील जन्ममृत्यू अभिलेख्यामधील नोंदींचा वापर करणे.

२) कुटुंब सर्वेक्षण करणे.

३) तात्पुरते स्थलांतरित कुटुंबात असणाऱ्या बालकांची माहिती या मिशन मध्ये घेण्यात येईल.

     i) मूळ वस्तीतून अन्य वस्तीत स्थलांतरित होणारी बालके

     ii) अन्य वस्तीतून शाळा वस्तीत स्थलांतरित होवून येणारी बालके

४) शाळाबाह्य, अनियमित बालके यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची कार्यवाही करावी.

५) सदरची मिशन झिरो ड्रॉपआऊट (Mission Zero Dropout)  मोहीम वस्ती, वाडी, गाव, वार्ड या स्तरावर पूर्ण करण्यात यावी. या अंतर्गत ग्रामस्तरावरील समितीने प्रत्येक घरी जावून गावातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल होईल याची काळजी घ्यावी. एकही मूल शाळाबाह्य आढळून आल्यास गावस्तरावरील समिती, पालक व गावकऱ्यांच्या सहभागाने विशेष नोंदणी मोहिम राबवून त्या बालकास त्याच्या वयानुरूप वर्गामध्ये दाखल करावे. सदर मोहिम ढोल ताश्यांच्या गजरात दिंडी स्वरूपात राबविणे.

६) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) / जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास), बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण व नागरी) यांच्याकडून गाव, केंद्र, बीट, विभाग व शाळा स्तरानुसार नियोजन तयार करून घेण्यात यावे. तसेच सर्वेक्षण करणारे अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी बनविण्यात यावी.

७) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक)/जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास), बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण व नागरी) यांनी दिलेल्या कर्मचारी यादीनुसार विषय व जबाबदाऱ्या वाटप करून संबंधितांना आदेशित करण्यात यावे.

८) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट (Mission Zero Dropout) या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणारी सांख्यिकीय माहिती जलद गतीने एकत्रित करण्यास्तही राज्यस्तरावर शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी ऑनलाइन लिंक तयार करून ती माहिती संकलनाची जबाबदारी असणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वेक्षणापुर्वी पोहचवावी.

९) विषय व जबाबदाऱ्या निश्चित केल्यानंतर आदेशित केलेल्या कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण अयोजित करण्यात यावे. सदर प्रशिक्षणामध्ये शोध मोहिमेचा मुख्य हेतू, प्रपत्रक भरण्याबाबत व करावयाच्या कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यात यावी.

१०) क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी जबाबदार अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांकडून दिलेल्या तारखेप्रमाणे प्रत्यक्षात मोहिमेस सुरुवात करून दैनिक अहवाल सादर करावा.

११) सर्वेक्षण मोहिमेचा अहवाल गट पातळी वरील अधिकारी यांनी आपल्या जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.

१२) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट (Mission Zero Dropout)  मोहिमेत १८ वर्षे वयोमर्यादेपर्यंतच्या दिव्यांग बालकांचा समावेश करण्यात यावा.

१३) या सर्वेक्षणामध्ये महिला व बालविकास विभागाच्या १० जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार गठीत सर्व स्तरावरील बाल संरक्षण समितीची ही जबाबदारी राहील.

या सर्वेक्षणात दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या कालावधीमध्ये शाळाबाह्य बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्टया, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर तसेच स्थलांतरित कुटुंबांमधून करण्यात याव्यात.तसेच मागास,वंचित गटातील व अल्प संख्याक गटातील वस्तीतील बालकांची माहिती मिशनमध्ये घेण्यात यावी.महाराष्ट्रातील सर्व खेडी, गांव, वाडी, तांडे, पाडे व शेतमळ्यात,जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचा सर्वेक्षणामध्ये मावेश करण्यात यावा. महिला बाल विकास अंतर्गत बालगृह / निरीक्षण गृह / विशेष दत्तक संस्था यामधील बालकांचाही या मिशन मध्ये समावेश करण्यात यावा. एकही शाळाबाह्य / स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात यावी.