What rules have changed regarding investment in the post office?
पोस्ट ऑफिसमधील गुंतवणुकीसंदर्भात कोणता नियम बदलला आहे. या KYC नियमात बदल करण्यामागे सरकारचा हेतू काय आहे. निधी किंवा उत्पन्नाच्या स्त्रोताचा पुरावा म्हणून कोणती कागदपत्रे स्वीकारली जातील?
सर्व प्रकारच्या आकर्षक गुंतवणूक योजना असूनही, पोस्ट ऑफिसमध्ये गुंतवणूक करणारे बरेच लोक अजूनही आहेत. पोस्ट ऑफिस विविध प्रकारच्या लहान बचत योजना चालवत आहे. जसे की सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत योजना, किसान विकास पत्र इ.
पण अलीकडेच पोस्ट ऑफिसच्या छोट्या बचत योजनांमधील गुंतवणुकीबाबतचा एक मोठा नियम बदलण्यात आला आहे. जर तुम्ही पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेव्हिंग्ज स्कीममध्येही गुंतवणूक करत असाल तर ही तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त माहिती आहे.
या नियमानुसार आता पोस्ट ऑफिस बचत योजनांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीने ₹ 10 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली तर त्याला त्याच्या पैशाचा स्रोत सांगावा लागेल किंवा त्याच्या उत्पन्नाचा पुरावा द्यावा लागेल. गुंतवणुकीच्या वेळी गुंतवणूकदारांना असे करणे बंधनकारक असेल. यासोबतच ग्राहकांची जोखीम श्रेणी निश्चित केली जाईल.
KYC नियमांमधील या बदलामागील सरकारची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत-
केवायसी तरतुदी कठोर आणि पारदर्शक बनवणे.
गुंतवणुकीत पारदर्शकता आणणे.
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध.
टेरर फंडिंग थांबवणे.
पोस्ट ऑफिस बचत योजनांमध्ये रु. 10 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केलेले ग्राहक कोणत्या श्रेणीत येतील?
KYC नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून 25 मे 2023 रोजी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये ग्राहकांची जोखीम श्रेणी निश्चित करण्याचे म्हटले आहे. तसेच, कोणत्या श्रेणीतील ग्राहकांसाठी हा बदल लागू होईल हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
KYC नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून 25 मे 2023 रोजी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये ग्राहकांची जोखीम श्रेणी निश्चित करण्याचे म्हटले आहे. तसेच, कोणत्या श्रेणीतील ग्राहकांसाठी हा बदल लागू होईल हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या बदलाच्‍या अंतर्गत अति जोखीम श्रेणीतील ग्राहकांना ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये अशा गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे ज्यांनी पोस्ट ऑफिसमध्ये खाती उघडली आहेत, त्यांनी 10 लाखांपेक्षा जास्त रकमेसाठी क्रेडिटसाठी अर्ज केला आहे, परंतु त्यांच्या सर्व खात्यांमध्ये आणि प्रमाणपत्रांमध्ये एकूण शिल्लक रक्कम 10 लाखांपेक्षा जास्त नाही.
जर सरकारने उच्च जोखीम असलेल्या ग्राहकांसाठी केवायसी नियम बदलला असेल तर पोस्ट ऑफिसने ग्राहकांच्या कोणत्या जोखीम श्रेणी निश्चित केल्या आहेत?
कमी जोखीम श्रेणी:
खाते उघडणाऱ्या, प्रमाणपत्रे खरेदी करणाऱ्या किंवा 50,000 रुपयांपर्यंतच्या रकमेसह क्रेडिटसाठी अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांसह, त्यांना या जोखीम श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे, ज्यांची सर्व खाती आणि बचत प्रमाणपत्रांमधील एकूण शिल्लक रक्कम रुपये 50,000 पेक्षा जास्त नाही.
मध्यम जोखीम श्रेणी:
खाते उघडणारे, प्रमाणपत्रे खरेदी करणारे किंवा 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त परंतु 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेसह क्रेडिटसाठी अर्ज करणारे ग्राहक या जोखीम श्रेणीमध्ये आहेत. त्यांच्या सर्व खात्यांमध्ये आणि बचत प्रमाणपत्रांमध्ये एकूण शिल्लक रक्कम 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही.
उच्च जोखीम श्रेणी:
पोस्ट ऑफिस खाती उघडणारे, रु. 10 लाखांपेक्षा जास्त रकमेसाठी क्रेडिटसाठी अर्ज करणार्‍या गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे, परंतु त्यांच्या सर्व खात्यांमध्ये आणि प्रमाणपत्रांमध्ये एकूण शिल्लक रक्कम रु. 10 लाखांपेक्षा जास्त नाही.
कोणती कागदपत्रे पैशाचा स्रोत किंवा उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून वैध मानली जातील?
नवीन KYC नियमांचा एक भाग म्हणून, पोस्ट ऑफिस बचत योजनेत 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यासाठी ग्राहकांना निधीच्या स्त्रोताचा पुरावा म्हणून एक कागदपत्र सादर करावे लागेल.
गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील आयकर विवरणपत्राचा तपशील.
बँक/पोस्ट ऑफिस खात्याचा तपशील निधीचा स्रोत दर्शवितो.
घोषित उत्पन्नासह गुंतवणुकीशी संबंधित कागदपत्रे जसे-
मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे जसे की विक्री करार / भेटपत्र / इच्छापत्र / प्रशासनाचे पत्र / उत्तराधिकार इ.
उत्पन्नाचा किंवा निधीचा स्रोत दर्शविणारे कोणतेही इतर दस्तऐवज किंवा प्रमाणपत्र.