दुष्काळ कधी आणि कसा जाहीर केला जातो? त्याचे निकष काय असतात?

When and how did the transaction take place? What are its criteria?

महाराष्ट्रात सध्या पाऊस लांबल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालाय. जर अजूनही पाऊस पडला नाही तर मात्र शेती आणि शेतकरी सगळ्यांत आधी कोलमडून पडेल.

दुष्काळामुळे शेतकरी संकटात येत असला तरी दुष्काळाच्या झळा मात्र समाजातल्या प्रत्येक वर्गाला सोसाव्या लागतात. दुष्काळ एक दुष्टचक्र सोबत घेऊन येतो आणि त्यामुळे हे संकट समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.

महाराष्ट्रात यावर्षी आत्तापर्यंत सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे 89 टक्के पाऊस पडलाय. मागील वर्षी याच कालावधीत (ऑगस्ट 2022) पर्यंत सरासरीच्या 122.8 टक्के पाऊस झाला होता.

ऑगस्ट 2023 पर्यंत राज्यातल्या तब्बल 15 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या फक्त 50 ते 75 टक्के इतका पाऊस झालाय. 13 जिल्ह्यांमध्ये 75 ते 100 टक्के इतका पाऊस झालाय. तर सहा जिल्हे असे आहेत जिथे 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झालाय.

दुष्काळ कधी आणि कुठल्या परिस्थितीत जाहीर केला जातो?

दुष्काळ जाहीर करत असतानाचे काही निकष अतिशय महत्त्वाचे आहेत.

राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्र, पर्जन्यमान आणि दुष्काळ पडल्यानंतर नेहमीच कानावर पडणारा शब्द म्हणजे ‘आणेवारी’ किंवा पैसेवारी. तर दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वी हे सगळे निकष तपासून बघितले जातात.

पावसाळ्यात सलग दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पावसात खंड पडला आणि त्यामुळे पिकांवर परिणाम झाला तर दुष्काळ जाहीर करण्याच्या संदर्भातील चर्चा सुरु होतात.

तसंच, जून आणि जुलैमध्ये एकूण सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असल्यास आणि संपूर्ण पावसाळ्याच्या काळात सरासरीच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास दुष्काळ जाहीर केला जाण्याची शक्यता असते.

तसंच याबाबत एकूण लागवडीच्या क्षेत्राचाही विचार केला जातो.

एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत त्या त्या हंगामात झालेल्या पेरणीचं प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास देखील दुष्काळ जाहीर केला जातो.

यासोबतच ज्या भागात दुष्काळ जाहीर करायचा आहे त्या भागातील चाऱ्याची परिस्थिती, जमिनीवरील आणि जमिनीखालील पाण्याची परिस्थिती यांचाही विचार केला जातो.

मराठवाड्यात गेल्या 2 दशकांमध्ये सतत दुष्काळाची स्थिती निर्माण होतेय.

त्यातच मराठवाड्यातील घटती भूजल पातळी हा गेल्या काही वर्षांतला सर्वांत जास्त चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय ठरला आहे.

मराठवाड्यातील भूजल पातळीबाबत बोलताना, ज्येष्ठ पत्रकार अतुल देऊळगावकर म्हणाले की, “मराठवाड्यातल्या जालना जिल्ह्यात पहिल्यांदा 1972 मध्ये दुष्काळ पडला आणि त्या जिल्ह्यात पहिला हातपंप आला.

मात्र, 1980 नंतर मराठवाड्यात बोअरवेल आल्या. आज तब्बल 80,000 कोटींची अर्थव्यवस्था ही जमिनीखालील पाणी उपसणाऱ्या बोअरवेलवर अवलंबून आहे.”

आणेवारी किंवा पैसेवारी म्हणजे नेमकं काय?

कुठल्याही प्रदेशात दुष्काळ येण्याची शक्यता असली किंवा तशी परिस्थिती निर्माण झाली की त्या प्रदेशाची आणेवारी किंवा पैसेवारी तपासून बघितली जाते.

मात्र, ही आणेवारी किंवा पैसेवारी म्हणजे नेमकं काय हे आता आपण पाहूया.

पूर्वीच्या मुंबई राज्यात 1884, 1927 आणि 1944 मध्ये सर्व प्रमुख पिकांच्या समाधानकारक उत्पन्नाचे तक्ते तत्कालीन कृषी विभागाने बनवले होते.

या तक्त्याची पिकांच्या उत्पन्नाशी तुलना करून आणेवारी काढली जात असे.

सुमारे दीडशे वर्षं जुनी असणाऱ्या आणेवारी निश्चितीच्या या पद्धतीमध्ये कालांतराने बदल करण्यात आले.

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 च्या कलम 78 नुसार, पैसेवारीच्या अनुपातानुसार, जमीन महसूल तहकूब कमी वा रद्द करण्यास समर्थन म्हणून शासनाचा महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप आणि रब्बी पिकांची पैसेवारी काढत असतो.

यालाच पूर्वी आणेवारी असा शब्द प्रचलित होता. काळानुसार आणा हे चलन मागे पडले आणि 100 पैशांचा एक रुपया अशी टक्केवारीशी सुसंगत आणि सहज समजण्याजोगी पैसेवारी पद्धत रूढ करण्यात आली.

यासाठी, संबंधित तहसीलदार प्रत्येक गावात एक ‘ग्राम पीक पैसेवारी समिती’ गठीत करत असतो.

आणेवारी कधी आणि कशी जाहीर केली जाते?

खरीपाची हंगामी पैसेवारी कोकण, पुणे, नाशिक या महसूल विभागात दरवर्षी 15 सप्टेंबरला तर नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागात 30 सप्टेंबरला जाहीर होते.

अंतिम पैसेवारी ही अनुक्रमे 15 डिसेंबरपूर्वी आणि 15 जानेवारीपूर्वी जाहीर होते.

आणेवारीची जी प्रचलीत पद्धत अस्तित्वात आहे, ती निरीक्षणावर आधारित आहे. या पद्धतीत निरीक्षण अधिकारी आपल्या निरीक्षणानुसार पिकाचं झालेलं नुकसान जाहीर करत असतो.

जेव्हा एखादी आपत्ती येते किंवा हंगामी पीक 8 किंवा 11 आणेपेक्षाही कमी असल्याची शंका येते त्यावेळी आणेवारी निश्चित केली जाते.

त्यासाठी मंडल निरीक्षक, तलाठी आणि शेतकऱ्यांचे दोन प्रतिनिधी अशी समिती गठीत केली जाते.

शेतकऱ्याच्या प्रतिनिधींची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत करावी लागते.

ज्या गावात ग्रामपंचायत नाही अशा गावात गावकऱ्यांनी त्यांच्यापैकीच दहा जणांचं एक मंडळ निवडून द्यावं आणि त्यातून मंडळ निरीक्षकाने समितीवर काम करण्याकरिता दोन व्यक्तींची निवड करायची असते.

धान्याच्या उत्पादनाशी निगडित ही शेतीमधील विशिष्ट पिकांचं उत्पन्न काढण्याची सरकारी पद्धत आहे ही नजर अनुमानाने काढण्यात येते.

यासाठी, प्रत्येक गावात, प्रत्येक पिकासाठी सुमारे 12 भूखंड निवडले जातात.

पीक पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी(तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. ही समिती पीक कापणीपूर्वी गावाला भेट देऊन पिकाची पाहणी करते.

त्यानंतर समितीच्या मतानुसार तहसीलदार आणेवारी जाहीर करतो.

(संदर्भ : 3 नोव्हेंबर 2015 व 28 जून 2018 चे पैसेवारी व दुष्काळ निकषसंबंधीचे महाराष्ट्र शासन निर्णय)

दुष्काळ जाहीर कधी केला जातो?

पैसेवारी कशी काढावी याचे सरकारी निकष ठरलेले आहेत. उदा.-शेतीचा नैऋत्य कोपरा घ्यावा, पाणीपुरवठ्याची स्थिती बघावी इत्यादी.

त्यानुसार त्यात आवश्यक ती नियमानुसार वाढ/घट करण्यात येते.

अशा प्रकारे काढलेल्या पैसेवारीची सरासरी 50 पेक्षा कमी असल्यास दुष्काळ आणि त्यापेक्षा जास्त असल्यास सुकाळ असं समजलं जातं.

पैसेवारीमुळे राज्य सरकारला राज्याच्या धान्य स्थितीचा आढावा घेणं सहज शक्य होतं.

लोकसंख्येनुसार मग आवश्यकता तपासून धान्य आयात वा निर्यात करण्याबाबतचे निर्णय करून पुढचं धोरण आखलं जातं.

अतुल देऊळगावकर म्हणतात की, “दुष्काळ मोजण्याचे जे वेगवेगळे निकष आहेत त्यांचा अभ्यास केल्यास दुष्काळाचे मुख्यतः तीन प्रकार दिसून येतात.

शेती, पाणी आणि महसूल अशा तीन मुख्य निकषांवर कोणता आणि कसा दुष्काळ आहे ते ठरवलं जातं.

दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांचं किती प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे, त्या भागातील जलस्थिती नेमकी कशी आहे म्हणजेच जमिनीखाली किती पाणी आहे आणि जमिनीच्यावर किती पाणी आहे याचा अभ्यास केला जातो.

उदाहरणार्थ आपल्याकडे 1972मध्ये जो दुष्काळ पडला होता त्यावेळी पाण्याच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट परिस्थिती निर्माण झालेली होती.

तसंच, त्यावेळी अन्नधान्याचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता त्यामुळे लोकांना अन्नधान्य पुरवावं लागलं होतं.”

सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यास टाळाटाळ का करतं?

दुष्काळ जाहीर केल्यांनतर सरकारला दुष्काळग्रस्त भागात राहणाऱ्या नागरिकांना विविध सुविधा द्याव्या लागतात. शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट द्यावी लागते.

तसंच सहकारी कर्जाचं पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात 33.5 टक्के सवलतही द्यावी लागते.

दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचं परीक्षा शुल्क माफ होते. रोजगार हमी योजनांच्या कामांचे निकष काही प्रमाणात शिथिल करता येतात.

आ‌वश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर सुरू करता येतात. दुष्काळग्रस्त गावात शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित करता येत नाही.

थोडक्यात काय तर दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडतो.

मात्र सरकार नेहमीच दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचं समोर आलंय.

याबाबत बोलताना देऊळगावकर म्हणतात की, “सगळीच सरकारं दुष्काळ जाहीर करणं टाळत असतात.

दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीची जबाबदारी घेऊन समाजातील प्रत्येक घटकाला वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये आर्थिक पाठबळ द्यावं लागतं.

दुष्काळ निवारणासाठी वेगवेगळ्या योजना सरकारला जाहीर कराव्या लागतात.

शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या शिक्षण आणि आरोग्याची जबाबदारी सरकारला उचलावी लागते. या अतिरिक्त जबाबदारीपासून लांब राहण्यासाठी सगळीच सरकारं दुष्काळ जाहीर करण्याचं टाळतात.”

दुष्काळाचा सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतो?

शेतीवर झालेल्या वाईट परिणामांमुळे समाजातील कोणकोणते घटक प्रभावित होतात, याबाबत बोलताना देऊळगावकर म्हणतात की, “शेतीच होत नसेल तर शेतमजुरांचा प्रश्नच राहत नाही.

अशा परिस्थितीत जिथे दुष्काळ पडलाय त्या ठिकाणाहून होणाऱ्या स्थलांतरामध्ये प्रचंड वाढ होते. 2016 मध्ये फक्त लातूर जिल्ह्यातल्या सुमारे एक लाख लोकांनी स्थलांतर केलं असावं असा अंदाज आहे.

आपल्याकडे सोयाबीन, कापूस आणि ऊस या शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत.

शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या या उद्योगांसह डाळ आणि तेल उद्योग देखील दुष्काळामुळे मोडकळीस येतात. त्यामुळे दुष्काळ पडला तर ग्रामीण भागातील आर्थिक गाडाच नीट चालत नाही.”

“दुष्काळामुळे शेती आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण अर्थचक्रावर देखील वाईट परिणाम होतो.

देशाच्या ग्रामीण भागातील उद्योगधंदे, सेवाक्षेत्र आणि व्यापार हा मुख्यतः शेतीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे याकाळात ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था अक्षरशः उध्वस्त होते.

उदाहरणार्थ 2016 मध्ये मराठवाड्यात पडलेल्या दुष्काळामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना पेरणीच करता आलेली नव्हती.

मागच्या शंभर वर्षांचा विचार केला तर अशी परिस्थिती पहिल्यांदाच तयार झालेली होती. आतादेखील महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने 25 दिवसांचा खंड घेतला आहे.”

दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्या

मराठवाड्यातल्या शेतकरी आत्महत्यांबाबतची धक्कादायक आकडेवारी सांगताना अतुल देऊळगावकर असं म्हणतात की, “या सगळ्या प्रकारामुळे 2005 पासून आत्तापर्यंत एकट्या मराठवाड्यात तब्बल 10,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी 1985 पासून केलेल्या आत्महत्यांचा आकडा 80,000 पर्यंत जातोय.”

ग्रामीण भागात पाण्यामुळे बळी जाणाऱ्या मुलींची संख्या चिंताजनक असल्याचं देऊळगावकर सांगतात, “मराठवाड्यात दरवर्षी किमान शंभर मुलींना पाण्याच्या टंचाईमुळे त्यांचा जीव गमवावा लागतो.

बीड जिल्ह्यातलं प्रमाण तर इतर जिल्ह्यांपेक्षा जास्त आहे. पाणी आणायला जाऊन शाळकरी मुलींचा बळी जातो, त्याचं प्रमाण वाढतच चाललंय.”