Sarva Shiksha Abhiyan

देशातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार देणा-या भारतीय राज्यघटनेच्या ८६ व्या तरतुदीनुसार, प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय गाठण्यासाठी, केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान हा पथदर्शी कार्यक्रम राबवत आहे. १.१ दशलक्ष वसाहतींमधील १९२ दशलक्ष मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाची गरज भागवण्यासाठी, राज्य शासनांच्या भागीदारीसह सर्व शिक्षा अभियान राबवले जात आहे.

शाळा नसलेल्या भागांमध्ये नव्या शाळा सुरु करणे आणि शाळा असतील त्या ठिकाणी अतिरिक्त वर्गखोल्या, प्रसाधनगृहे, पेयजल, देखभाल अनुदान आणि शाळेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनुदान प्राप्त करून देणे असे उपक्रम या कार्यक्रमांर्गत राबवले जातात.

या योजनेचा भारतभर प्रसार करण्याचे केंद्र शासनाचे उद्दिष्ट असून, त्यात मुख्यत्वे मुली आणि अनुसूचित जातिजमातींतील मुले यांच्या गरजांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. इ. स. २००७ पासून सुरू झालेल्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सर्वाधिक तरतूद (१९%) शिक्षणावर करण्यात आली आहे. या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अनुसूचित जातिजमाती, भटके वर्ग, आर्थिक मागास, अल्पसंख्यांक यांच्यासह मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती दयनीय असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे वरील घटकांसह योजनाकर्त्यांनी मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर दिला आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी शाळांमध्ये महिला शिक्षिकांचे प्रमाण वाढविण्यावर केंद्र शासनाने भर दिला आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विदयालय, नॅशनल प्रोगॅम ऑफ गर्ल्स ॲट एलिमेंटरी लेव्हल अशा नवीन योजना केवळ मुलींच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. केंद्र व राज्य शासन यांच्यात निधीविषयी ५०:५० टक्के अशी विभागणी करण्यात आली आहे.

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पुढील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत –

१) प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी एका निश्चित मुदतीची चौकट
२) देशभरात दर्जेदार शिक्षणाच्या गरजेला प्रतिसाद
३) मुलभूत शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्याची संधी
४) शालेय शिक्षण व्यवस्थापनात पंचायती राज संस्था, शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामशिक्षण समिती, पालक-शिक्षक संघटना, माता-शिक्षक संघटना,जमातींच्या स्वायत्त परिषदा यांना प्रभावीरित्या सहभागी करून घेण्याचा एक प्रयत्न.
५) उच्च स्तरावर प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठीचे सक्रीय राजकीय पाऊल
६) केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनामध्ये चांगली भागीदारी.
७) राज्यांना प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात स्वतंत्र दृष्टी विकसीत करण्याची संधी.
८) सर्व शिक्षा अभियान हा केंद्र शासनाचा पथदर्शी कार्यक्रम असून प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय कालबद्ध पद्धतीने गाठण्यासाठी राज्यांच्या सहभागांने राबविण्यात येतो.
९) शाळा नसलेल्या भागांमध्ये नवीन शाळा सुरू करणे आणि असलेल्या पद्धतीने गाठण्यासाठी राज्यांच्या सहभागाने राबविण्यात येतो.
१०) शाळा नसलेल्या भागांमध्ये नवीन शाळा सुरू करणे आणि असलेल्या शाळांत अतिरिक्त वर्गखोल्या, प्रसाधनगृहे, पेयजल, देखभाल अनुदान, इत्यादि बाबत तरतूद करून पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे या कार्यक्रमाचे ध्येय आहे. सर्व शिक्षा अभियानावर २०१३-१४मध्ये रु ९९३.८१ कोटी तर २०१४-१५ मध्ये डिसेंबर पर्यंत रु ४८०.५७ कोटी खर्च झाला.
११) विशेष गरज असलेल्या मुलांना सर्वसाधारण परिस्थितीत सर्वसाधारण मुलांसोबत चांगल्या दर्ज्याचे शिक्षण मिळावे व त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सामावून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या भावनिक उन्नतीसाठी राज्यात ‘विकलांग समावेशक शिक्षण’ कार्यक्रम राबविण्यात येते आहे.

देशभरात साक्षरतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी, तसेच शिक्षणाचा स्तर सुधारण्यासाठी सरकार कडून सतत प्रयत्न केले जातात. यासाठी सरकारकडून विविध प्रकारच्या योजना चालवल्या जातात. अलीकडेच नवीन शिक्षण धोरण २०२० देखील सरकारने सुरू केले आहे. ज्याद्वारे शिक्षणाच्या पातळीवर विविध बदल करण्यात आले आहेत. ज्याचे नाव समग्र शिक्षा अभियान -२.० आहे. या योजनेअंतर्गत शिक्षणाचे संपूर्ण परिमाण समाविष्ट केले गेले आहेत.शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे, हा सर्व शिक्षा अभियान 2.0 चा मुख्य उद्देश आहे.

समग्र शिक्षा अभियानाची उद्दिष्टे -समग्र शिक्षा अभियानाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हा आहे. याशिवाय शाळेपासून बारावीपर्यंतचे सर्व आयाम या योजनेद्वारे समाविष्ट केले जातील. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देता येईल. ही योजना नवीन शिक्षण धोरणाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने बनवण्यात आली आहे, जी नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी देखील मदत करेल. समग्र शिक्षा अभियान -२ ते ६ वर्षांसाठी राबवले जाईल. या मोहिमेद्वारे शाळा, मुले आणि शिक्षकांचा विकास केला जाईल. या योजनेद्वारे शिक्षण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे, बाल उद्यान स्थापन करणे, शिक्षकांच्या क्षमतांचा विकास आणि प्रशिक्षण कार्यावर भर दिला जाईल. या व्यतिरिक्त, या योजनेचा उद्देश शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आहे.

एकूणच सर्व शिक्षा अभियान हा शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या वाटचालीतील एक महत्त्वाचा कांतिकारक टप्पा आहे. त्याचे वैशिष्टय म्हणजे समाजातील सर्व घटकांच्या मदतीने आणि सहभागाने शिक्षणाबाबत लोकजागृती करणे अपेक्षित आहे. यांमध्ये शिक्षक, महिलामंडळ, ग्रामशिक्षण समिती, युवामंडळ, पालकसंघ, स्वयंसेवी संस्था इत्यादींच्या मदतीने लोकजागृती आणि प्रबोधन यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता या अभियानात असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास ‘ सारे शिकुया, पुढे जाऊया ’ हे अभियानाचे घोषवाक्य सार्थ ठरेल.