Information about ‘Bal Sangopan Yojna’

महाराष्ट्र शासन आपल्या राज्यातील लहान मुलांचे आरोग्य, त्यांचे राहणीमान, त्यांचे शिक्षण तसेच त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी राज्यसरकार विविध सरकारी योजना राबवित असते त्या योजनांपैकीच एक योजना जिचे नाव Bal Sangopan Yojana आहे.

० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेले (Crisis) बालकांचे संस्थाबाह्य आणि कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे, यादृष्टीने बाल संगोपन योजना राबविण्यात येते. सध्या या योजनेखाली सुमारे १८,००० मुले लाभ घेत आहेत. परंतु, योजनेच्या अंमलबजावणीवर आवश्यक संनियंत्रण नसून, त्यांच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न निर्माण झाला आहे, व अपात्र मुलांना लाभ देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे गृह भेटी देण्यासाठी व इतर संनियंत्रण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व परिविक्षा अधिकारी नसतांना सुध्दा त्यांच्यामार्फत सरळ हजारो बालकांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. मोठ्या संख्येने दोन्ही पालक असलेल्या मुलानाही सदर योजनेचा लाभ वर्षानुवर्षे व त्याचा Review न करता देण्यात येत आहे. म्हणून या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

बाल संगोपन योजनेची सुरुवात २००५ साली करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनाथ, निराधार, बेघर व शारीरिक व्यंग किंवा इतर आपत्ती असलेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी मासिक अनुदान दिले जाते.जेणेकरून अशा मुलांना आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.

बालसंगोपन योजनेसाठी बालकांची शिफारस राज्यातील दवाखाने/पोलीस स्टेशन/कारागृह/न्यायालय/कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखालील संरक्षण अधिकारी हे सुद्धा करू शकतील.

या योजनेसाठी निवास केलेल्या कुटुंबाच्या नावाने बँकेत/पोस्ट कार्यालयात खाते उघडण्यात येईल व त्या खात्यावर दरमहा अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येईल.

बाल संगोपन योजना उद्देश-
एखाद्या बालकाचे आई वडील एखाद्या कारणामुळे मृत्युमुखी पडतात वा इतर कारणामुळे एखादे बालक अनाथ झाल्यामुळे त्याला विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते जसे शिक्षण, आरोग्य व इतर समस्या अशा परिस्थितीत अशा बालकांना या योजनेअंतर्गत त्यांना १८ वर्षापर्यंत पालन,पोषण,शिक्षण प्रदान करणे हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे.
राज्यातील अनाथ बालकांचे या योजनेअंतर्गत जीवनमान सुधारणे हे या योजनेचे मुख्य उद्देश आहे.
बालकांना त्यांच्या संगोपनासाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ नये या उद्देशाने बाल संगोपन योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
बालकांचे भविष्य उज्वल बनविण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

बाल संगोपन योजना वैशिष्ट्ये-
* बालसंगोपन योजना ही केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अंतर्गत सुरु करण्यात आली आहे परंतु ही योजना पूर्णतः महाराष्ट्र राज्याच्या निधीतून राबवली जाते.
* बाल संगोपन योजना २००५ साली सुरु करण्यात आली व अजून सुद्धा निरंतर हि योजना सुरु आहे.
* बालसंगोपन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व श्रेणीच्या मुलांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
* या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याला मिळणारे अनुदान थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
* या योजनेअंतर्गत जी अनाथ बालके शिक्षणाशिवाय वंचित राहिली आहेत अशा बालकांना शिक्षण दिले जाते.
* या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्याला ११००/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
* या योजनेअंतर्गत लाभार्थी बालकांना स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

बाल संगोपन योजना पात्रता-
* अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
* राज्य शासकीय महिला कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र असतील.
* या योजनेसाठी पत्नी नसलेले शासकीय पुरुष कर्मचारी पात्र असतील.
* जिल्हा परिषदेचे शिक्षक व शिक्षिका
* जिल्हा परिषदेत काम करणारे पत्नी नसलेले शासकीय पुरुष कर्मचारी.
* मान्यताप्राप्त व अनुसूचित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा.
* कृषी व बिगर कृषी विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असलेली महाविद्यालयांमधील कर्मचारी.
* वरील विविध कार्यालयातील पुरुष कर्मचारी ज्यांची पत्नी एखाद्या आजारामुळे अंथरुणाला खिळलेली आहे असे कर्मचारी सुद्धा बालसंगोपन रजेसाठी पात्र आहेत.

बालसंगोपन योजनेनंतर्गत पात्र बालके-
* बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेता येईल अशी बालके खालीलप्रमाणे आहेत.
* ही योजना अनाथ बालकांसाठी राबविण्यात येते ज्या बालकांचे पालक काही कारणामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत.
* अनाथ, किंवा ज्याच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही, व जी दत्तक देणे शक्य होत नाही अशी बालके
* एखाद्या बालकाला कुष्ठरोग झाला असेल.
* जे बालक एखाद्या गुन्ह्यांतर्गत कारावासात असेल.
* एखादे परिवार आपल्या मुलाला सांभाळायला असमर्थ असतील.
* अविवाहित माता या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ शकेल.
* मतिमंद मुले
* अपंग मुले
* ज्या बालकांचे आई वडील एखाद्या गंभीर आजारामुळे रुग्णालयात भरती आहेत.
* ज्या बालकांचे पालक मानसिक रुग्ण आहेत.
* अशी बालके ज्यांचे आई वडील घटस्फोटित आहेत.
* एक पालक असलेली व Family Crisis मध्ये असलेली बालके
* दोन्ही पालक अपंग आहेत अशी बालके
* ज्या बालकांच्या आई वडिलांना एच आय व्ही झाला आहे.
* ज्या बालकांना एच आय व्ही झाला आहे.
* पालकांमधील तीव्र वैवाहिक बेबनाव, अती हेटाळणी व दुर्लक्ष, न्यायालयीन किंवा पोलीस तक्रार प्रकरणात अशी अपवादात्मक परिस्थितीतील (Crisis Situation मधील) बालके
* जी बालके अनाथ आहेत अशा बालकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
* ज्या बालकांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही अशी बालके या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
* ज्या बालकांचे आई वडील अपंग आहेत अशी बालके सुद्धा या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
* एखाद्या गुन्ह्या अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याची बालके या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ शकतात.
* मृत्यू, घटस्फोट,विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहीत मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणांमुळे विघटीत झालेल्या एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके
* ज्या बालकांना कुष्ठरोग आजार आहे.
* एच आय व्ही ग्रस्त बालक,
* कॅन्सर आजाराने ग्रस्त बालक
* तीव्र मतिमंद बालक
* ज्या बालकांच्या पालकांपैकी एकाचा मृत्यू होतो व एक पालक कमावता नाही अशा परिस्थितीत सुद्धा त्या बालकांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
* या योजनेअंतर्गत शाळेत न जाणारी बालके सुद्धा लाभ घेऊ शकतात.
* एक पालक असलेली व family Crisis मध्ये असलेली बालके
* शाळेत न जाणारे बाल कामगार. (कामगार विभागाने सुटका व प्रमाणित केलेले)

बाल संगोपन योजनेअंतर्गत मिळणारा दरमहा लाभ-
* सर्वसाधारण बालकांसाठी या योजनेअंतर्गत दरमहा ११००/- रुपये परीक्षण अनुदान व स्वयंसेवी संस्थेस ७५/- रुपये प्रति लाभार्थी दरमहा अनुदानाची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. सदर योजना पुर्णत: राज्याच्या निधीतून राबवीली जाईल. ही योजना एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS ) या केंद्रपुरस्कृत योजनेव्यतिरीक्त व स्वतंत्र राहील.
*यापुढे लाभार्थी कुटुंबांना रोख स्वरुपात (Cash) मदत देण्याची पध्दत बंद करण्यात येईल, व फक्त धनादेशाद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला सदर रक्कम जमा करण्यात येईल. या योजनेसाठी निवड केलेल्या कुटुंबाच्या नावाने बॅकेत/पोष्ट कार्यालयात त्वरित खाते उघडण्यात यावेत. त्या खात्यावर दरमहिन्याला परिरक्षण अनुदानाची रक्कम भरण्याची दक्षता स्वयंसेवी संस्थांची असेल.

बाल संगोपन योजनेअंतर्गत अनुदान वितरण-
* या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला लाभार्थ्यांच्या पालकांच्या नांवावर असलेल्या बँक / पोस्ट खात्यात अनुदान संबंधित संस्थेच्या सहाय्याने वितरीत करण्यात येईल.
* बँक / पोस्ट खाते उघडल्याशिवाय जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी संस्थांना पुढील कोणतेही अनुदान वाटप करण्यात येणार नाही ही जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील.
* जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून दर ६ महिन्यांनी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान वितरीत करण्यात येईल व संबंधित संस्था लाभार्थी कुटुंबांना दरमहा ते वितरीत करतील.

बाल संगोपन योजना फायदे-
* या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या बालकांना ११००/- रुपये दरमहा अनुदान दिले जाते.
* या योजनेमुळे राज्यातील अनाथ आणि कमजोर बालकांना आपल शिक्षण अर्धवट सोडण्याची गरज पडणार नाही.
* या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.
* या योजनेमुळे अनाथ आणि कमजोर बालकांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
* या योजनेमुळे बालकांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल.
* या योजनेमुळे अनाथ,कमजोर बालमजुरी करायची गरज लागणार नाही.
* या योजनेमुळे बायकांचे भविष्य उज्वल बनण्यास मदत होईल.
* या योजनेअंतर्गत राज्यातील बालके सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.
* बाल संगोपन योजनेअंतर्गत राज्यातील बालकांचे जीवनमान सुधारेल.