भारतातील जनसंख्या वाढ आणि त्याचा संभाव्य परिणाम!

Population growth in India and its impact!

चीनला मागे टाकत भारतानं लोकसंख्येत पहिल्या स्थानी उडी मारलीय. 2023 च्या मध्यापर्यंत भारताची लोकसंख्या 142 कोटी 86 लाखांवर जाईल. तर चीनची लोकसंख्या ही 142 कोटी 57 लाख असू शकते. 2011 नंतर भारतात जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे भारताची लोकसंख्या नेमकी किती आहे, याबाबत ठोस माहिती उपलब्ध नाही. पण 2020 मध्ये नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशनने लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार, एक अहवाल प्रकाशित प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार, 2011 ते 2036 दरम्यान 25 वर्षांमध्ये भारताची लोकसंख्या वाढून 152 कोटी 20 लाखांपर्यंत जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे भारताच्या लोकसंख्येची घनता ही 368 वरून वाढून 463 प्रति वर्ग किलोमीटर इतकी होईल.
पण तज्ज्ञांच्या मते, भारतात पूर्वीपेक्षा आयुर्मान वाढलं आहे. शिवाय, जन्मदरही घटलेला आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा दर खाली आला आहे.

लोकसंख्या वृद्धी दर घटलेला असला तरीही भारतात लोकसंख्येत वाढ होणं सुरुच आहे. पुढच्या काही वर्षांपर्यंत हे कायम सुरू राहील.

अशा स्थितीत देशासमोर काही आव्हाने निर्माण होणार आहेत. ती कोणती असू शकतात, याचा घेतलेला हा आढावा..

1) संसाधनांवर ताण

सातत्याने वाढत असलेल्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणारं सगळ्यात मोठं आव्हान म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण.

या नैसर्गिक संसाधनांमध्ये जमीन, पाणी, जंगल आणि खनिज यांचा समावेश आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे या संसाधनांचा प्रमाणापेक्षा जास्त वापर होतो. परिणामी, कृषि उत्पादकता आणि पाण्याची कमतरता यांच्यासह पर्यावरणाच्या स्थितीतही घसरण होण्याची शक्यता वाढते.

2) पायाभूत सुविधांवरील ताण

वाढत्या लोकसंख्येमुळे रहिवास, परिवहन, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याची गरज भासते. मोठ्या लोकसंख्येच्या आवश्यकता पूर्ण करणं हे अवघड बनतं. लोकसंख्येचा एक मोठा भाग बिकट परिस्थितीत जगण्यास भाग पडतं.

3) बेरोजगारी

इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला कामात सामावून घेण्याचा प्रश्नही निर्माण होतो. यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगार मिळण्यात आव्हानात्मक बनतं. आजच्या घडीलाही भारतात बेरोजगारीचा ज्वलंत प्रश्न आहे. सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे ही समस्या विक्राळ रुप घेऊ शकते. रोजगाराच्या अभावामुळे विषमता आणि दारिद्र्य वाढून सामाजिक शांततेचा भंग होण्याचीही शक्यता असते.

4) शिक्षण आणि कौशल्य विकास

मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात शिक्षण आणि कौशल्य विकास हा मुद्दा आव्हानात्मक ठरू शकतो.

कारण लोकांना सुशिक्षित करणे, कुशल बनवणे यासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक संस्थांची संख्या त्या प्रमाणात असावी लागते. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे अनेकांचा चांगल्या दर्जाचं शिक्षण मिळू शकत नाही. त्याच प्रकारे त्यांच्याकडे असलेलं कौशल्य हे नोकरी मिळवण्यासाठी पुरेसं ठरत नाही.

5) दारिद्र्य आणि विषमता

वाढत्या लोकसंख्येमुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या वाढू शकते. लोकांच्या उत्प्न्नामध्येही फरक दिसण्याचा धोका आहे.गरीबी कमी करण्याचे प्रयत्न अशा स्थितीत जास्त करावे लागतील. एकूणच लोकांच्या जीवनशैलीचा स्तर, आरोग्य आणि शिक्षण यांची सांगड घालण्यात विषमता दिसू शकते.

6) पर्यावरणाशी संबंधित आव्हाने

वाढत्या लोकसंख्येमुळे त्याचा थेट परिणाम पर्यावरणावर दिसून येईल. जंगलतोड, वायू प्रदूषण आणि जल प्रदूषण या समस्यांमुळे पर्यावरणाचं संरक्षण आव्हानात्मक विषय ठरू शकतो. भारतात लोकसंख्या वाढीचा दर कमी असला तरी धोरणाबाबत नक्कीच प्रश्न उपस्थित होतील. लोकसंख्या वृद्धी दर कमी असूनही भारताची लोकसंख्या वाढणं काही वर्षे सुरू राहील. अशा स्थितीत सरकारला त्याला तोंड देण्यासाठी प्रभावी धोरण स्वीकारावं लागणार आहे.

7) सामाजिक आव्हाने

वाढत्या लोकसंख्येशी संबंधित आणखी एक मुद्दा हा सामाजिक आव्हानांचा आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे नियोजनशून्य शहरीकरण आणि विषमता यांच्यात वाढ होऊ शकते. अशा स्थितीत गुन्हेगारीमध्येही वाढ होऊ शकते. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखणं कठिण होऊ शकतं.

8) वाढती लोकसंख्या, वाढते प्रश्न

भारतात लोकसंख्या वाढीने पर्यावरण आणि संसाधनांवर ताण येणार, हे नक्की. याच कारणामुळे हा एक चिंतेचा विषय आहे. भारत बराच काळ लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश होता. तो पहिल्या क्रमांकावर येणारच होता, त्यामुळे यामध्ये आश्चर्यकारक असं काहीही नाही.”

भारतात वाढत्या लोकसंख्येवरून वेगवेगळ्या प्रकारच्या शक्यता आणि चिंता व्यक्त करण्यात येत आहेत. मग एखाद्या देशासाठी आदर्श लोकसंख्या काय असेल, याबाबत काही सांगू शकतो का? कोणत्याही देशासाठी आदर्श लोकसंख्या असं काहीही नसतं. तुम्ही लोकसंख्येबाबत चर्चा करता तेव्हा तुम्ही लोकांची चर्चा करता. पण लोक हे आकडेवारीपेक्षा आधी असतात. त्यामुळे आपण आधी लोकांना महत्त्व द्यायला हवं, हा मानवाधिकारावर आधारित दृष्टिकोन आहे. लोकांचं आरोग्य कसं आहे, त्यांच्याकडे समान संधी आहेत का, ते सुशिक्षित आहेत का, असे प्रश्न जरुर विचारले जातील.

9) प्रजनन दरात घट

चर्चेचा आणखी एक विषय प्रजनन दराबाबत आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार भारतात सगळ्या धार्मिक समूहगटांचा प्रजनन दर घटला आहे.

भारतातील लोकसंख्येचा मुद्दा प्रजनन दराशी जोडणं म्हणजे सगळा भार महिलांवर घालण्यासारखं आहे. त्या म्हणतात, “लोकसंख्या कमी होत असल्यास महिलांनी जास्त मुलांना जन्म द्यावा, वाढत असल्यास कमी मुलांना जन्म द्यावा, असं म्हटलं जातं. अशा स्थितीत महिलांची आवडनिवड आणि त्यांची इच्छा यांचा आदर केला जात आहे का? भारतासारख्या देशात जिथे लैंगिक विषमता आढळून येते, तिथे पितृसत्ताक पद्धत ही इतकी मोठी समस्या आहे. आपली किती मुले असावीत, हे ठरवण्याचा अधिकार महिलांना कधी देण्यात येईल का, गर्भनिरोधक साधनं त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आहेत का, ग्रामीण भारतातील महिला प्रजननासंदर्भात निर्णय स्वतः घेत आहेत का, हे प्रश्न विचारले जायला हवेत.

10) वयोवृद्ध लोकसंख्येवरूनच्या चिंता

भारतात 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांची संख्या सुमारे 40 टक्के आहे. तर, देशात सुमारे निम्म्या लोकसंख्येचं वय हे 25 ते 64 दरम्यान आहे. भारतात वृद्धत्वाकडे झुकलेल्या (65 वर्षांवरील) व्यक्तींची संख्या केवळ 7 टक्के आहे. भारतात लोकसंख्या वृद्धी दर कमी होत असल्याने त्याबाबत चिंता वाढल्या आहेत. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत वयोवृद्ध लोकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. पुढील काळात वयोवृद्धांची संख्या वाढत जाईल, या गोष्टीपासून आपण पळ काढू शकणार नाही. मात्र, आपण त्यादृष्टीने तयार राहणं आपल्या हातात आहे. आपल्याला सामाजिक सुरक्षेच्या उपायांवर गुंतवणूक करणं गरजेचं आहे. एकीकडे लैंगिक विषमतेदरम्यान वयोवृद्ध महिलांना काही अडचणींना सामोरं जावं लागू शकतं. ही सर्व कारणे पाहता, वृद्धांच्या आरोग्याची देखभाल करण्यासाठी सोयीसुविधा निर्माण कराव्या लागतील.”