Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)

मुले ही कोणत्याही देशाची सर्वात मोठी संपत्ती असते. ते संभाव्य मानवी संसाधने आहेत. मानवी जीवनात शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आजचे शिक्षण मानवी जीवनाला आकार देण्यास सक्षम आहे, यात शंका नाही.

जीवनात प्रत्येकाला काहीतरी वेगळे करण्यासाठी, प्रगती करण्यासाठी तसेच सामाजिक जीवनात मान सन्मान आणि प्रतिष्ठा मिळविण्याच्या दृष्टीने आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जीवनात यशस्वी होण्यासाठी मानवी जीवनात शिक्षणाचे अत्यंत महत्व आहे, त्याचप्रमाणे शिक्षण हे प्रत्येक माणसाला त्याच्या जिवंत येणाऱ्या आव्हानांना आणि संघर्षाला तोंड देण्यासाठी सक्षम बनवते. शहरांमध्ये शिक्षण सोपे आहे, पण लहान वयातच शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या ग्रामीण भागातील मुलींचा विचार केला आहे का? ग्रामीण भारतातील शिक्षणाचे महत्त्व वाढवण्यासाठी सरकारकडून अनेक जनजागृती मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. शिक्षणामुळे समाजातील सर्व नागरिकांमध्ये समानतेची भावना निर्माण होण्यास मदत होते आणि यामुळे देशाच्या प्रगतीला आणि विकासाला चालना मिळते, यातूनच पुढे भावी राष्ट्र निर्माण होते.

सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 पासून सार्वत्रिक प्रवेश आणि सुलभता, प्राथमिक शिक्षणातील लैंगिक आणि सामाजिक वर्ग असमानता दूर करणे, आणि इतर गोष्टींबरोबरच शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध हस्तक्षेप या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. शाळा आणि पर्यायी शाळेच्या सुविधांची तरतूद, शाळेचे बांधकाम आणि अतिरिक्त वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शिक्षकांची तरतूद, नियमित शिक्षकांचे सेवेत प्रशिक्षण, आणि शैक्षणिक संसाधन समर्थन, फी पाठ्यपुस्तके आणि गणवेशासह आणि सहाय्य प्रदान करणे. शैक्षणिक दर्जा/परिणाम सुधारणे.

भारतातील 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी बहुआयामी योजना. ही योजना केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक कार्यक्रमातील प्रमुख योजनांपैकी एक आहे आणि निर्धारित कालावधीत प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण साध्य करणे हा तिचा मूळ उद्देश आहे. युनेस्कोने आपल्या घटनेत लिंग, जात, धर्म, सामाजिक-आर्थिक स्थिती असा कोणताही भेद न करता सर्वांना समान शिक्षण मिळाले पाहिजे असे नमूद केले आहे. शिक्षण हा मुलभूत अधिकार असल्याने जागतिक स्तरावर त्याची ओळख झाली आहे. भारतीय संविधानाने 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तत्त्वे त्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घालून दिली आहेत. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्यघटना लागू झाल्यापासून दहा वर्षांच्या आत चौदा वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न राज्य करेल.

भारतात बालकांना साक्षर बनवण्याच्या दिशेने राबविल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांच्या परिणामी, सन 2000 च्या अखेरीस भारतातील 94 टक्के ग्रामीण मुलांना त्यांच्या राहत्या घरापासून 1 किमी अंतरावर प्राथमिक शाळेची सुविधा उपलब्ध होती. तीन किमी अंतरावर प्राथमिक शाळा.. अनुसूचित जाती-जमातीतील जास्तीत जास्त मुले व मुलींना शाळांमध्ये दाखल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मुलांची संख्या आणि शाळांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. 1950-51 मध्ये 3.1 दशलक्ष मुलांनी प्राथमिक शिक्षणासाठी नोंदणी केली होती, तर 1997-98 मध्ये ही संख्या वाढून 39.5 दशलक्ष झाली. त्याचप्रमाणे, प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या 1950-51 मध्ये 0.223 दशलक्ष होती, जी 1996-97 मध्ये 0 वर गेली. 775 दशलक्ष. एका अंदाजानुसार, 2002-03 मध्ये, 6-14 वयोगटातील 82 टक्के मुलांनी विविध शाळांमध्ये प्रवेश घेतला होता. या दशकाच्या अखेरीस ही संख्या 100% पर्यंत नेण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, जगातून गरिबी कायमची काढून टाकण्यासाठी आणि शांतता आणि सुरक्षिततेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी, जगातील सर्व देशांतील नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबांना त्यांच्या आवडीचे जीवन निवडण्यास सक्षम करणे आवश्यक आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करणे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा जगभरातील मुलांना किमान प्राथमिक शाळेतून उच्च दर्जाच्या शालेय सुविधा पुरविल्या जातील.

निर्धारित कालमर्यादेत प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. 86 व्या घटनादुरुस्तीने 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार म्हणून मोफत आणि सक्तीने उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे. देशातील 11 लाख गावांतील 19.2 लाख मुलांच्या गरजा भागवता याव्यात यासाठी राज्य सरकारच्या भागीदारीतून सर्व शिक्षा अभियान देशभर चालवले जात आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ज्या गावात सध्या शाळेची सुविधा नाही अशा गावांमध्ये नवीन शाळा सुरू करणे, आणि सध्याच्या शाळांमध्ये अतिरिक्त वर्ग खोल्या (अभ्यास खोल्या), शौचालये, पिण्याचे पाणी, दुरुस्ती निधी इ. शाळा सुधार निधी देऊन ते सक्षम करण्याचीही योजना आहे. 

सध्या कार्यरत असलेल्या शाळांमध्ये ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे, तेथे अतिरिक्त शिक्षकांची व्यवस्था केली जाईल, तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना सखोल प्रशिक्षण देऊन, अध्यापन-प्राविण्य सामग्रीच्या विकासासाठी निधी आणि टोला, गट, जिल्हा स्तरावर शैक्षणिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. रचना मजबूत केली जाईल. जीवन-कौशल्यांसह दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण देण्याची सर्व शिक्षा अभियानाचे धेय्य आहे. सर्व शिक्षण अभियानाचा मुलींच्या शिक्षणावर आणि गरजू मुलांवर विशेष भर आहे. यासोबतच देशात प्रचलित असलेले डिजिटल अंतर संपवण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानाने संगणक शिक्षण देण्याचीही योजना आखली आहे.