जलगणना म्हणजे काय? पाणी गावात आणि लोक शहरात अशी स्थिती का उद्भवली आहे?

What is hydrology? Why is there more water in the countryside and larger populations in cities?

25 एप्रिल 2023 रोजी केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाने पहिल्यांदाच Water Bodies Census नावाचा अहवाल सादर केला. देशात जिथे-जिथे पाणी साठवलं जाऊ शकतं, अशा सर्व जागांची गणना आणि सर्वेक्षण या अहवालासाठी करण्यात आलं.

2018-19 दरम्यान झालेल्या या गणनेनुसार, देशभरात एकूण 24 लाख 24 हजार 540 पाण्याचे साठे आहेत.

यापैकी सर्वाधिक तळी हे पश्चिम बंगालमध्ये आहेत, सर्वाधिक जलाशयं आंध्र प्रदेशात तर सर्वाधिक जल संधारण योजनांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा पहिला नंबर लागतो.

आता यापैकी कुठल्या राज्याने कशी बाजी मारलीय? हे समजून घ्यायला आधी पाहू या की हे सर्वेक्षण कसं करण्यात आलं

जलगणना कशी करण्यात आली?

आता देशात 24 लाखपेक्षा जास्त पाण्याचे साठे आहेत, म्हणजे अशी कुठलीही जागा जिथे पाणी एकतर कायमच नैसर्गिकरीत्या साठतं किंवा भिंती बांधून कृत्रिमरीत्या साठवलं गेलंय, किंवा एखाद्या कालव्यातून किंवा नदीतून एक छोटी नाली काढून दुसऱ्या एका मोठ्या तळ्यात ते पाणी वळवलं गेलंय.

हे पाणी एकतर घरगुती, औद्योगिक वापरासाठी किंवा सिंचनासाठी असू शकतं किंवा मग मत्स्यपालन, मनोरंजन किंवा भूजल पातळी वाढवण्यासाठी.

म्हणजे तुमच्या अंगणातली पाण्याची टाकी किंवा सोसायटीतला स्विमिंग पूलसुद्धा यात समाविष्ट आहे का?

नाही. सात विशिष्ट प्रकारच्या गोष्टी या अहवालातून वगळण्यात आल्या आहेत…

समुद्र आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील तळी.

नद्या, प्रवाह, कालवे, धबधबे, नाले, म्हणजे ज्यातून पाणी फक्त वाहतं, आणि कुठेही साठत नाही.

जलतरण तलाव.

बंद असलेल्या पाण्याच्या टाक्या, ज्यातलं पाणी घरांमध्ये, इमारतींमध्ये घरगुती वापरलं जात आहे.

एखाद्या कारखान्यात, उद्योगात तिथल्या वापरासाठी तयार करण्यात आलेली टाकी.

तात्पुरते खणलेले खड्डे, जसं की खाणींमध्ये, वीटभट्टींमध्ये किंवा बांधकामाच्या ठिकाणी.

गुरांच्या, प्राण्यांच्या पिण्यासाठी बनवलेल्या छोट्या, पक्क्या टाक्या.

जलगणनेत काय आढळून आलं?

या अहवालातूनही भरपूर आकडेवारी मिळाली आहे –

एकूण 24 लाख 24 हजार 540 पाणी साठ्यांपैकी 97.1 टक्के (23 लाख 55 हजार 055) ग्रामीण भागात आहेत तर उर्वरित सुमारे 2.9 टक्के (69 हजार 485) शहरी भागात आहेत.

यापैकी 59.5 टक्के पाण्याचे साठे तळ्यांच्या (14 लाख 42 हजार 993) रूपात आहेत, त्यानंतर येतो टाक्यांचा नंबर सुमारे 15.7 टक्के (3 लाख 81 हजार 805), मग जलाशयं (12.1टक्के, 2 लाख 92 हजार 280), मग जल संधारण प्रकल्पांची टाकी, चेकडॅम्स वगैरे (9.3टक्के, आणि 2 लाख 26 हजार 217) अंतिमतः तलाव (0.9टक्के, 22 हजार 361). याशिवाय आणखी काही जलाचे साठे उर्वरित अडीच टक्क्यांमध्ये मोडतात. (58 हजार 884).

महाराष्ट्रात मोजल्या गेलेल्या एकूण 97,062 पाण्याच्या साठ्यांपैकी फक्त 0.7 टक्के म्हणजे 719 साठे शहरी भागात आहेत, तर उर्वरित सुमारे 96 हजार सर्व ग्रामीण भागात आहेत.

राज्यातल्या या एकूण पाणी साठ्यांपैकी सुमारे 98.9 टक्के साठे हे वापरात आहेत, म्हणजे उरलेले 1.1 टक्के साठे हे आटलेत किंवा ते दुरुस्तीपलीकडे गेलेत.

तसंच देशात सुमारे 1.5 टक्के जल साठ्यांवर, आणि महाराष्ट्र राज्यात एकूण 251 साठ्यांवर अतिक्रमण झाल्याचंही या अहवालातून समोर आलं आहे.

जलगणनेचा फायदा काय? निष्कर्ष काय?

खरंतर कुठल्याही स्थानिक प्रशासनाकडे त्यांच्या शहरात, महापालिका हद्दीत किंवा गावात कुठे किती मोठा जलाशय आहे, याची माहिती असतेच.

पण संसदेच्या स्थायी समितीने देशातल्या पाणी साठ्याची विस्तृत माहिती सरकारकडे असावी, असा सल्ला दिल्यानंतर या जलगणनेला, water bodies census ला सुरुवात करण्यात आली.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने म्हटलंय की या जलगणनेचा उद्देश होता देशातल्या पाण्याच्या साठ्याविषयी सर्व माहिती मिळवणं, यात “त्यांचा आकार, त्याची परिस्थिती, त्यांचा वापर, क्षमता, त्यात पाणी भरलं जातंय की नाही, पाणी साठवलं जातंय की नाही, आणि त्यांच्यावर अतिक्रमण किंवा नाही,” अशा सगळ्या गोष्टींचा समावेश होता.

या अहवालात हेही सांगण्यात आलंय की या माहितीचा वापर पाणी संवर्धनाच्या इतर योजना राबवण्यातही होईल. शिवाय देशात कुठल्या भागात भूजल पातळी उंचावण्यासाठी कोणत्या भागात काय पावलं टाकायची गरज आहे, याचाही यातून अंदाज येईल.