Green revolution in India and its consequences

स्वातंत्र्यानंतर भारताला अन्नधान्य आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागला. 1947 साली देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी बंगालमध्ये भीषण दुष्काळ पडला होता, ज्यामध्ये 20 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. याचे प्रमुख कारण म्हणजे वसाहती सरकारची शेतीबाबतची कमकुवत धोरणे. त्या वेळी केवळ 10% लागवडीच्या क्षेत्राला सिंचनाची सोय होती आणि नायट्रोजन-फॉस्फरस-पोटॅशियम (NPK) खतांचा सरासरी वापर प्रति हेक्टर एक किलोग्रामपेक्षा कमी होता. गहू आणि धानाचे सरासरी उत्पादन हेक्टरी 8 किलो इतके होते.

सन 1947 मध्ये देशाची लोकसंख्या सुमारे 300 दशलक्ष होती, जी सध्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे एक चतुर्थांश आहे, परंतु अन्नधान्याचे उत्पादन कमी असल्याने, त्या संख्येच्या लोकांना अन्नधान्य पुरवठा करणे अशक्य होते. रासायनिक खतांचा वापर प्रामुख्याने लागवडीच्या पिकांमध्ये केला जात असे. अन्न पिकांमध्ये शेतकरी केवळ शेणखत वापरत. पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांमध्ये (1950-60) सिंचित क्षेत्र वाढवणे आणि खतांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला, परंतु एवढे होऊनही अन्न संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकला नाही.

दुस-या महायुद्धानंतर जागतिक स्तरावर धान्य आणि कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधन केले जात होते आणि अनेक शास्त्रज्ञ या क्षेत्रात कार्यरत होते. यामध्ये प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हे प्रमुख आहेत, ज्यांनी गव्हाची संकरित प्रजाती विकसित केली, तर एमएस स्वामीनाथन यांना भारतातील हरित क्रांतीचे जनक मानले जाते.

हरित क्रांती:

1960 च्या मध्यात जेव्हा संपूर्ण देशात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होऊ लागली तेव्हा परिस्थिती आणखीनच दयनीय झाली. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने परदेशातून संकरित प्रजातींचे बियाणे आणले. त्यांच्या उच्च उत्पादकतेमुळे, या बियाण्यांना उच्च उत्पन्न देणारे वाण (HYV) म्हटले गेले.

HYV प्रथम 1960-63 या वर्षात देशातील 7 राज्यांतील 7 निवडक जिल्ह्यांमध्ये वापरला गेला आणि त्याला सघन कृषी जिल्हा कार्यक्रम (IADP) असे नाव देण्यात आले. हा प्रयोग यशस्वी झाला आणि भारतात १९६६-६७ मध्ये हरितक्रांती औपचारिकपणे स्वीकारण्यात आली.

हरितक्रांती हे प्रामुख्याने देशातील कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी राबवलेले धोरण होते. या अंतर्गत तृणधान्ये पिकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक बियाण्यांऐवजी प्रगत जातीच्या बियाण्यांच्या वापराला चालना देण्यात आली.

पारंपारिक बियाण्यांच्या जागी, HYV च्या वापरामुळे सिंचनासाठी जास्त पाणी, खते, कीटकनाशके लागतात. त्यामुळे सरकारने त्यांच्या पुरवठ्यासाठी सिंचन योजनांचा विस्तार केला आणि खतांवर अनुदान देण्यास सुरुवात केली.

सुरुवातीला एचवायव्हीचा वापर फक्त गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी आणि मका यांमध्ये केला जात होता आणि त्यात गैर-खाद्य पिकांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे भारतात अन्नधान्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली.

हरित क्रांतीचे आर्थिक परिणाम:

हरित क्रांतीमुळे देशात अन्नधान्य उत्पादन आणि अन्नधान्याची तीव्रता या दोन्हींमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आणि भारत अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकला. 1968 मध्ये गव्हाचे उत्पादन 170 लाख टन झाले, जे त्यावेळी विक्रमी होते आणि त्यानंतरच्या काही वर्षांत हे उत्पादन सातत्याने वाढत गेले.

हरितक्रांतीनंतर शेतीमध्ये ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप इत्यादी नवीन यंत्रे वापरली गेली. अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाच्या वापराने शेतीची पातळी वाढली आणि कमी वेळात आणि श्रमात अधिक उत्पादन शक्य झाले.

शेतीच्या यांत्रिकीकरणामुळे शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रांव्यतिरिक्त संकरित बियाणे, कीटकनाशके, तणनाशके आणि रासायनिक खतांच्या मागणीत झपाट्याने वाढ झाली. परिणामी, देशात याशी संबंधित उद्योगांचा बराच विकास झाला.

हरितक्रांतीच्या परिणामी, शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा जसे की वाहतूक सुविधांसाठी रस्ते, ट्यूबवेलद्वारे सिंचन, ग्रामीण भागात वीजपुरवठा, साठवण केंद्रे आणि धान्य बाजार विकसित होऊ लागले.

विविध पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि इतर अनुदान सेवांची तरतूदही त्याच वेळी सुरू झाली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना रास्त भाव मिळणे शक्य झाले. या प्रोत्साहनपर किंमतीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता आला.

शेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी त्यांना विविध व्यापारी, सहकारी बँका, सहकारी संस्था आदींमार्फत कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात होती. त्यामुळे या संस्थांकडून शेतकऱ्यांना शेतीमालाचा खर्च सहज मिळू शकतो.

हरितक्रांती आणि यांत्रिकीकरणामुळे उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण झाल्या. हरित क्रांतीमुळे पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ओडिशातील लाखो मजूर रोजगाराच्या शोधात पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाऊ लागले.

हरित क्रांतीचे सामाजिक परिणाम:

हरितक्रांतीमुळे भारतातील ग्रामीण समाजात व्यापक बदल घडून आले, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण समाजाचा बाजाराभिमुख आणि गतिमान बदल. हरितक्रांतीनंतर शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन राहिले नसून ते आता ग्रामीण समाजाचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन बनले आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे त्यांचा सामाजिक व शैक्षणिक स्तर विकसित झाला त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये आत्मकेंद्रिततेची भावना निर्माण झाली, त्यामुळे पारंपरिक संयुक्त कुटुंबांच्या जागी विभक्त कुटुंबाची पद्धत रूढ झाली.

हरितक्रांतीमुळे लोकांचे उत्पन्न वाढले आणि ग्रामीण समाजातील जजमनी पद्धत, वस्तुविनिमय इत्यादी पारंपारिक प्रथा संपुष्टात आल्या. हरितक्रांतीबाबत लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपेक्षा मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी ती अधिक फायदेशीर होती असे म्हटल्यास अयोग्य ठरणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे नवीन तंत्रज्ञानाचा जास्त खर्च जो लहान शेतकऱ्यांना परवडणारा नव्हता. त्यामुळे गरीब-श्रीमंत शेतकऱ्यांमधील विषमता वाढत गेली. काही ठिकाणी या विषमतेमुळे संघर्षही झाला.

हरित क्रांतीने अर्थव्यवस्था, समाज आणि संस्कृतीत बदल घडवून आणले, तर अनेक नैतिक समस्याही निर्माण केल्या. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश यांसारख्या उत्तर भारतातील भागातील शेतकऱ्यांमध्ये अंमली पदार्थ, दारू इत्यादींच्या सेवनाचा कल वाढला आहे.

हरित क्रांतीचा महिलांच्या जीवनावरही मोठा परिणाम झाला. हरितक्रांतीपूर्वी स्त्रिया घरातील पुरुष सदस्यांना मदत करण्यासाठी बाहेर शेतात काम करत असत, परंतु शेतकऱ्यांचे वाढते उत्पन्न आणि यंत्रांचा वाढता वापर यामुळे ग्रामीण महिलांचे स्वातंत्र्य कमी झाले.

हरित क्रांतीचे राजकीय परिणाम:

भारतीय राजकारणाच्या क्षेत्रात हरित क्रांतीचे दूरगामी परिणाम झाले. शेतकऱ्यांचा नवा वर्ग स्थानिक पातळीवरील राजकारणात सहभागी होऊ लागला. पूर्वी जिथे राजकारणावर केवळ उच्चवर्णीय आणि समाजातील श्रीमंत वर्गाचे नियंत्रण असायचे, तिथे आता समाजातील छोट्या-छोट्या घटकांतील लोकांचा सहभाग वाढला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर जमीनदारीचे उच्चाटन, जमीन सुधारणा यासारख्या पावलांमुळे भारतात समतावादी समाजाच्या निर्मितीला हरित क्रांतीने गती दिली. त्यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारली आणि त्यामुळे त्यांच्यात शैक्षणिक आणि राजकीय जाणीवेचा विकास झाला.

शेतकरी आणि त्यांच्याशी संबंधित प्रश्नांना स्थानिक पातळीवरच नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावरही महत्त्व दिले गेले. त्यामुळे शेतकर्‍यांशी संबंधित अनेक संघटना निर्माण झाल्या आणि त्यांची भूमिका संपूर्ण देशात दबावगटासारखी निर्माण झाली. शेतकरी आणि त्यांच्याशी संबंधित प्रश्न ही देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांची व्होट बँक बनली आणि विविध पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची बाजू मांडण्यास सुरुवात केली.