What exactly is RTE's reservation? How poor students get admission in private school through RTE?

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी RTE (राईट टू एज्यूकेशन) अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया 1 मार्चपासून सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाअंतर्गत हे सर्व प्रवेश दिले जातात. पण त्यासाठी कोण पात्र असतं, कोण या कायद्याअंतर्गत शाळेत प्रवेश मिळवू शकतो, याची सविस्तर माहिती आपण घेऊ,

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009

RTE अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण याची माहिती घेण्यासाठी सर्वप्रथम आपण त्यासंदर्भातील कायद्याची माहिती घेऊ.

केंद्र सरकारने 2009 साली  शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 RTE अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण याची माहिती घेण्यासाठी सर्वप्रथम आपण त्यासंदर्भातील कायद्याची माहिती घेऊ.

केंद्र सरकारने 2009 साली राईट टू एज्यूकेशन म्हणजेच RTE कायदा पारित केला आहे. संविधानातील कमल 29 आणि 30 च्या तरतुदींना अधीन राहून हा अधिनियम ‘बालकांना’ लागू करण्यात आला. बालक म्हणजे 8 ते 14 वयोगटातील मुलं, अशी व्याख्या यामध्ये करण्यात आली आहे.

 कायदा पारित केला आहे. संविधानातील कमल 29 आणि 30 च्या तरतुदींना अधीन राहून हा अधिनियम ‘बालकांना’ लागू करण्यात आला. बालक म्हणजे 8 ते 14 वयोगटातील मुलं, अशी व्याख्या यामध्ये करण्यात आली आहे.

RTE कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात शिक्षणाचा अधिकार, पालकांचं कर्तव्य आणि इतर अनेक गोष्टींचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

याच कायद्यात कलम 12(1) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

खासगी शाळांमधील शिक्षण या 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असतं. त्यासाठीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात येते.

RTE अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण

देशात RTE कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2012 मध्ये त्याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी अधिसूचना काढली.

सुरुवातीच्या टप्प्यात ही प्रक्रिया ऑफलाईन होती. पण त्याची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या झाली नाही.

त्यावेळी प्रत्येक ठिकाणी पालकांना जावं लागायचं, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे अर्ज करावे लागायचे. शिवाय आपल्या जवळ कोणत्या शाळा आहेत, याबाबत कल्पनाही पालकांना नसायची, त्यामुळे सुरुवातीला याला म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यामुळे दोन वर्षांनंतर ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. सुरुवातीला पुणे शहर आणि परिसरात प्रायोगिक तत्वावर ऑनलाईन प्रक्रिया राबवण्यात आली. पुढच्या वर्षी संपूर्ण राज्यात ही प्रक्रिया ऑनलाईन स्वरुपातच लागू करण्यात येऊ लागली.

त्यानंतर मात्र RTE 25 टक्के आरक्षणअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेस प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याचं दिसून येतं.

2019-20 दरम्यान राज्यात सुमारे 85 हजारांपेक्षाही जास्त प्रवेश याच प्रक्रियेअंतर्गत झाल्याची आकडेवारी आहे. राज्यात सुमारे 1 लाख जागांवरचे प्रवेश RTE अंतर्गत होतात. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या ही पुणे जिल्ह्यातील आहे.

याठिकाणी 15 हजारांच्या वर जागा याअंतर्गत राखीव आहेत. वेळोवेळी शाळांची नोंदणी, विद्यार्थ्यांची संख्या यांच्यानुसार या आकडेवारीत बदल होऊ शकतो.

कोणत्या शाळांमध्ये ही प्रवेशप्रक्रिया होते?

RTE कायद्याअंतर्गत 25 टक्के प्रवेश विना-अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये लागू होतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारित असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी कोणतीच आडकाठी नसल्याने इथं याअंतर्गत प्रवेश करण्याची गरज नाही.

याशिवाय अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांना अधिकारांचं स्वातंत्र्य दिलेलं असल्यामुळे तिथेही RTE ची प्रक्रिया लागू होत नाही. त्यामुळे केवळ खासगी शाळांमध्ये ही प्रक्रिया लागू होते.

प्रवेशासाठी कोण अर्ज करू शकतो?

या अंतर्गत प्रवेशासाठी दोन प्रकारचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. एक म्हणजे वंचित घटक आणि दुसरा गट म्हणजे दुर्बल घटकातील विद्यार्थी होय.

वंचित घटकात SC, ST, OBC, VJNT, SBC या सर्व मागास प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसंच दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा समावेशही वंचित घटकातच करण्यात आलेला आहे.

वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. केवळ जातीच्या दाखल्याच्या आधारावर या गटातून प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज करता येतो. दिव्यांगांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र आवश्यक असतं.

दुर्बल घटकासाठी मात्र आर्थिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. 15 मार्च 2013 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार वरील समाजगटाव्यतिरिक्त उरलेल्या सर्व प्रवर्गांचा समावेश दुर्बल गटात होऊ शकतो. वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा कमी असावे, अशी अट त्यासाठी आहे. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सर्व 

दुर्बल घटकासाठी मात्र आर्थिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. 15 मार्च 2013 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार वरील समाजगटाव्यतिरिक्त उरलेल्या सर्व प्रवर्गांचा समावेश दुर्बल गटात होऊ शकतो. वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा कमी असावे, अशी अट त्यासाठी आहे. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची माहिती वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

अर्ज कसा करावा?
ऑनलाईन. अर्ज करण्यासाठी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex या शासकीय वेबसाईटवर जावं. त्याठिकाणी ऑनलाईन अॅप्लीकेशन नावाचा पर्याय दिसेल. त्याठिकाणी आपली माहिती भरून अर्ज करता येऊ शकता.

अर्ज भरण्यासंदर्भात अधिक माहिती मिळवण्यासाठी होमपेजवर एक माहितीपर व्हीडिओ तसंच पालकांसाठी मार्गदर्शक सूचनाही दिलेल्या आहेत.

याशिवाय, प्रशासनाने नागरिकांना अर्ज करण्यास मदत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मदत केंद्रही निश्चित केले आहेत. याठिकाणी जाऊनही आपणास आपल्या पाल्याचा अर्ज भरता येऊ शकतो.

अर्जांची निवड कशी होते?
प्राप्त अर्जांची निवड ऑनलाईन स्वरुपातच लॉटरीच्या माध्यमातून होते. आपण अर्ज करत असलेल्या शाळेपासून जितकं जास्त जवळ आपण राहता, तितकी आपल्या अर्जाची निवड होण्याची शक्यता यामध्ये जास्त आहे.

त्यासाठीचं लॉजिकही शासनाच्या वेबसाईटवर देण्यात आलं आहे. त्यानुसार, शाळेपासून पहिल्या एक किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा रिक्त जागेसाठी प्राधान्याने विचार करण्यात येतो.

अर्ज कसा करावा?

ऑनलाईन. अर्ज करण्यासाठी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex या शासकीय वेबसाईटवर जावं. त्याठिकाणी ऑनलाईन अॅप्लीकेशन नावाचा पर्याय दिसेल. त्याठिकाणी आपली माहिती भरून अर्ज करता येऊ शकता.

अर्ज भरण्यासंदर्भात अधिक माहिती मिळवण्यासाठी होमपेजवर एक माहितीपर व्हीडिओ तसंच पालकांसाठी मार्गदर्शक सूचनाही दिलेल्या आहेत.

याशिवाय, प्रशासनाने नागरिकांना अर्ज करण्यास मदत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मदत केंद्रही निश्चित केले आहेत. याठिकाणी जाऊनही आपणास आपल्या पाल्याचा अर्ज भरता येऊ शकतो.

अर्जांची निवड कशी होते?

प्राप्त अर्जांची निवड ऑनलाईन स्वरुपातच लॉटरीच्या माध्यमातून होते. आपण अर्ज करत असलेल्या शाळेपासून जितकं जास्त जवळ आपण राहता, तितकी आपल्या अर्जाची निवड होण्याची शक्यता यामध्ये जास्त आहे.

त्यासाठीचं लॉजिकही शासनाच्या वेबसाईटवर देण्यात आलं आहे. त्यानुसार, शाळेपासून पहिल्या एक किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा रिक्त जागेसाठी प्राधान्याने विचार करण्यात येतो.

त्यानंतर 1 ते 3 किलोमीटर आणि 3 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील विद्यार्थ्यांचा विचार होतो.

उदा. एखाद्या खासगी शाळेत एकूण विद्यार्थी संख्या 100 आहे. तर त्याच्यापैकी 25 टक्के म्हणजेच एकूण 25 विद्यार्थी RTE मार्फत प्रवेश घेऊ शकतात. त्याचवेळी तितकेच 25 विद्यार्थी वेटिंग लिस्टमध्ये असतात.

समजा, त्या शाळेपासून 1 किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या 15 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला असेल. तर 1 ते 3 किलोमीटर परिसरातील 30 मुलांनी आणि 3 किलोमीटरवरील 20 अर्ज प्राप्त झाले असतील. अशा स्थितीत 1 किलोमीटरच्या आतील सर्वच्या सर्व 15 विद्यार्थ्यांचा अर्ज स्वीकारला जातो. त्यानंतरच इतर ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार होतो.

त्यामुळे यामध्ये अर्ज करणाऱ्या पालकांनी आपल्या राहत्या घराचा पत्त्याचं अक्षांश-रेखांश नोंद(गुगल पिन) याची माहिती योग्यरित्या देणं गरजेचं आहे. प्रवेशावेळी अधिकाऱ्यांकडून त्याची तपासणी होते. त्यामध्ये तफावत आढळून आल्यास आपला अर्ज बादही ठरवला जाऊ शकतो.