Mahasamriddhi Women Empowerment Scheme

महिला सशक्तीकरण :- मानव समाजात स्त्री जातीचा जवळपास अर्धा हिस्सा आहे, मानव समाजात महिलांना नेहमीच हतोत्साहित करून त्यांच्या कडे दुर्लक्ष केल्याजाते, तसेच त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याकडे सुद्धा दुर्लक्ष केल्याजाते समाजात महिलांचा छळ सुद्धा केल्याजातो, अशी अनेक प्रकारची हीनत्वाची आणि भेदभावाची वागणूक महिलांना मिळत राहिली आहे. समाजातील हा भेदभाव दूर करून महिलांच्या प्रगतीसाठी वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे, समाजामध्ये अजूनही स्त्रिया निर्धन आणि निरक्षर असण्याचे मोठे प्रमाण आहे, विशेषत ग्रामीण ग्रामीणभागात हे प्रमाण जास्त प्रमाणात आहे तसेच ग्रामीण भागांमध्ये अजूनही महिला स्वतःचे निर्णय घेऊ शकत नाही, स्त्रियांची निर्णय क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे.

भारतीय घटनेने स्त्रियांना अनेक अधिकार दिलेले आहे. महाराष्ट्र शासन नेहमीच जनतेच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवीत असते, हा सकारात्मक दृष्टिकोन समोर ठेवून महाराष्ट्र शासन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नेहमीच विविध मार्गाने त्यांची मदत करत असते, ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिलांचे सशक्तिकरण करण्याच्या उद्देशाने शासनाने महासमृद्धी महिला सशक्तिकरण योजना 2022 राज्यामध्ये राबविण्याचे ठरविले आहे. वाचक मित्रहो या लेखामध्ये, महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान या योजने बद्दल संपूर्ण माहिती आपण पाहणार आहोत.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनापासून या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्र सरकार करणार आहे, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचा ग्रामीण विकास विभाग नोडल संस्था असेल, तसेच इतर सरकारी विभागांचाही यात सहभाग असेल, या योजनेंतर्गत महिलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडे असलेल्या कुटुंबाच्या अधिकृत जमिनीच्या रेकॉर्डवर तसेच 7/12 च्या उताऱ्यावर पतीच्या नावाबरोबर त्यांचेही नाव लावण्यास शासन प्रोत्साहन देणार आहे त्याचप्रमाणे घराच्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांवर सुद्धा पत्नीच्या नावाचा समावेश करण्यासाठी शासन प्रोत्साहन देणार आहे.

महिला स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण व्हाव्यात, त्यांचा विकास व्हावा आणि तसेच महिलांचा विकासकामांमध्ये सहभाग वाढवावा यासाठी शासन अनेक योजना राबवीत आहे, महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांचा संपूर्ण विकास करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शासंकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच शासनाच्या महिलांसाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती महिलांना देऊन त्यांना या शासकीय सेवांचा / सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे आणि महिलांच्या आर्थिक विकासाला चालना देऊन त्यांना ग्रामीणभागाच्या विकासात सहभागी करून घेऊन मुख्य प्रवाहात आणने.

भारतातील बहुसंख्य महिला या घरकामात गुंतलेल्या असतात तसेच कमी उत्पादकतेची आणि कमी कौशल्याची कामे महिलांकडे दिली जातात म्हणून आर्थिक क्षेत्रात महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते त्यामुळे महिलांचे आर्थिकदृष्ट्या सशक्तिकरण होण्याचे प्रमाण कमी आहे. महिला सक्षमीकरण म्हणजे कायदे आणि कल्याण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक आणि सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय या सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करून देणे त्याचबरोबर विकासासठी संधी उपलब्ध करून देणे तसेच स्त्री पुरुष असमानता नष्ट करणे.

महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण योजना आंतरराष्ट्रीय महिला दिनापासून सुरु झाली आहे.
राज्य सरकार महिला बचत गटांना त्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शाश्वत बाजारपेठ आणि प्रभावी ब्राँडिंग साधने उपलब्ध करून देईल.
महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण योजने अंतर्गत स्वयं-सहायता गट (SHGs) ग्रामीण महिलांचे कार्य प्रदर्शित करण्यासाठी आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग अधिकाधिक वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रदर्शनांचे आयोजन करतील.
या योजनेच्या अंतर्गत प्रदर्शने, विशेष महिला मार्ट उभारण्यात येणार असून लाभार्थ्यांना कमी व्याजाच्या कर्जासह आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
महासमृद्धी महिला सशक्तिकरण योजना अंतर्गत ग्रामीण महिला उद्योजकांना मोफत कायदेशीर सल्लाही दिला जाणार आहे.

महासमृद्धी महिला सशक्तीकरण योजना 2023 उद्देश
महाराष्ट्र शासनाकडून महिलांच्या कल्याणासाठी अनेक प्रकारच्या योजना सातत्याने आणि योजनाबद्ध पद्धतीने राबविल्या जात आहेत, या योजनांच्या अंतर्गत महिलांचे कल्याण आणि सुरक्षा करण्याचा शासनाचा उद्देश असतो, त्याचप्रमाणे महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांनी स्वबळावर उभे राहिले पाहिजे या उद्देशासाठी शासन नेहमी मदत करत असते. तसेच जिद्द, मेहनत आणि धाडस या बळावर उद्योग व्यवसायातून महिलांना यशस्वीपणे समृद्धी खेचून आणता येते, यासाठी शासन मदत करण्यास सदैव तत्पर असते.

या योजनेंतर्गत महिलांचा सर्वांगीण करण्यासाठी आणि तसेच त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने महिलांना पायाभूत प्रशिक्षण आणि उद्योजकता विकासासाठी कौशल्य व विकासाचे प्रशिक्षण देणे या प्रकारचे विविध उपक्रम राबविण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
महासमृद्धी महिला सशक्तिकरण योजनेंतर्गत महिलांचे हिमोग्लोबिन आणि BMI तपासणी करून महिलांना पोषणाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

त्याचप्रमाणे या योजने अंतर्गत महिलांमध्ये तंबाखूमुक्ती, तपकिरी मुक्ती, मशेरी मुक्ती, आदींबाबत जनजागृती करणे हा उद्देश आहे.
या अभियानाच्या काळात शासनाच्या विविध योजना महिलांपर्यंत पोहचवून महिलांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे, तसेच महिलांचे उपजीविकेचे स्त्रोत वाढविणे.
या योजनेच्या अंतर्गत महिला बचतगटांना प्रदर्शने, कॉप शॉप तसेच सहकारी आणि कॉर्पोरेट मॉलमध्ये उत्पादनांच्या विक्रीची संधी उपलब्ध करून देणे.
तसेच या योजने अंतर्गत बचतगट, ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षम संस्था निर्माण करण्यात येतील.
महिलांच्या उपजीविकेचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी निधी आणि कर्ज उपलब्धतेसाठी मदत करण्यात येईल.
या योजनेंतर्गत शासकीय कार्यालयांच्या आवारामधील उपहारगृहे बचतगटांना चालविण्यासाठी देणे, त्याचबरोबर बचतगटांना उद्योग आणि खाद्य परवाना मिळवून देणे इत्यादीसाठी प्रयत्न केला जाईल.
तसेच या योजने अंतर्गत महिलांना कायदेविषयक आणि कौटुंबिक हिंसाचार या विषयक कायद्यांबाबत मार्गदर्शन करणे आणि मोफत सल्ला देणे.
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनमान सुधारणे त्याचबरोबर त्याचबरोबर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सबल करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच योजनेचे मूल्यमापन, सनियंत्रण होण्याच्या दृष्टीने राज्य, जिल्हा, विभाग, तालुका, ग्रामपंचायत स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हे, तालुका, इत्यादी विविध घटकांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येईल.
ग्रामपंचायत महिला सदस्यांना पंचायतराज विषयक प्रशिक्षण देण्यात येईल.
अस्मिता योजनेंतर्गत सॅनिटरी नॅपकीनची उपलब्धता आणि विक्रीस चालना देण्यात येईल.
या योजनेमध्ये गावपातळीवर महिला संघटना आणि राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या सदस्यांचाही यात सहभाग असेल.
या योजनेंतर्गत विविध प्रकारच्या स्वास्थ्य आणि विमा योजनांमध्ये महिलांचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रम घेतले जाणार आहे.
योजनेंतर्गत घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झालेल्या महिला लाभार्थींसाठी घरकुलामध्ये प्रवेश करण्यासाठी गृहप्रवेश कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे, तसेच घरकुल मंजूर झालेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या घरकुलाचे भूमिपूजन करून बांधकाम सुरु करण्यात येत आहे.
त्याचबरोबर ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ज्या महिला निवडून आलेल्या आहेत त्या ग्रामपंचायत मधील महिला सदस्यांना पंचायतराज विषयक विविध प्रकारची प्रशिक्षणे देण्यात येणार आहे.

महिलांच्या सशक्तिकरण ची संकल्पना स्वीकारल्यास आणि त्याचबरोबर सक्षमीकरणाच्या धोरणांची अंमलबजावणीचा फायदा संपूर्ण राष्ट्र, समुदाय आणि गटांना होऊ शकतो, तसेच समाजाच्या विकासासाठी महिलांचे सशक्तिकरण होणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या मानवी संसाधनांचे गुणवत्ता वाढते.

महिला सशक्तीकरण :- मानव समाजात स्त्री जातीचा जवळपास अर्धा हिस्सा आहे, मानव समाजात महिलांना नेहमीच हतोत्साहित करून त्यांच्या कडे दुर्लक्ष केल्याजाते, तसेच त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याकडे सुद्धा दुर्लक्ष केल्याजाते समाजात महिलांचा छळ सुद्धा केल्याजातो, अशी अनेक प्रकारची हीनत्वाची आणि भेदभावाची वागणूक महिलांना मिळत राहिली आहे. समाजातील हा भेदभाव दूर करून महिलांच्या प्रगतीसाठी वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे, समाजामध्ये अजूनही स्त्रिया निर्धन आणि निरक्षर असण्याचे मोठे प्रमाण आहे, विशेषत ग्रामीण ग्रामीणभागात हे प्रमाण जास्त प्रमाणात आहे तसेच ग्रामीण भागांमध्ये अजूनही महिला स्वतःचे निर्णय घेऊ शकत नाही, स्त्रियांची निर्णय क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे.

भारतीय घटनेने स्त्रियांना अनेक अधिकार दिलेले आहे. महाराष्ट्र शासन नेहमीच जनतेच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवीत असते, हा सकारात्मक दृष्टिकोन समोर ठेवून महाराष्ट्र शासन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नेहमीच विविध मार्गाने त्यांची मदत करत असते, ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिलांचे सशक्तिकरण करण्याच्या उद्देशाने शासनाने महासमृद्धी महिला सशक्तिकरण योजना 2022 राज्यामध्ये राबविण्याचे ठरविले आहे. वाचक मित्रहो या लेखामध्ये, महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान या योजने बद्दल संपूर्ण माहिती आपण पाहणार आहोत.

महासमृद्धी महिला सशक्तिकरण योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनापासून या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्र सरकार करणार आहे, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचा ग्रामीण विकास विभाग नोडल संस्था असेल, तसेच इतर सरकारी विभागांचाही यात सहभाग असेल, या योजनेंतर्गत महिलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडे असलेल्या कुटुंबाच्या अधिकृत जमिनीच्या रेकॉर्डवर तसेच 7/12 च्या उताऱ्यावर पतीच्या नावाबरोबर त्यांचेही नाव लावण्यास शासन प्रोत्साहन देणार आहे त्याचप्रमाणे घराच्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांवर सुद्धा पत्नीच्या नावाचा समावेश करण्यासाठी शासन प्रोत्साहन देणार आहे.

महिला स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण व्हाव्यात, त्यांचा विकास व्हावा आणि तसेच महिलांचा विकासकामांमध्ये सहभाग वाढवावा यासाठी शासन अनेक योजना राबवीत आहे, महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांचा संपूर्ण विकास करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शासंकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच शासनाच्या महिलांसाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती महिलांना देऊन त्यांना या शासकीय सेवांचा / सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे आणि महिलांच्या आर्थिक विकासाला चालना देऊन त्यांना ग्रामीणभागाच्या विकासात सहभागी करून घेऊन मुख्य प्रवाहात आणने.

भारतातील बहुसंख्य महिला या घरकामात गुंतलेल्या असतात तसेच कमी उत्पादकतेची आणि कमी कौशल्याची कामे महिलांकडे दिली जातात म्हणून आर्थिक क्षेत्रात महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते त्यामुळे महिलांचे आर्थिकदृष्ट्या सशक्तिकरण होण्याचे प्रमाण कमी आहे. महिला सक्षमीकरण म्हणजे कायदे आणि कल्याण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक आणि सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय या सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करून देणे त्याचबरोबर विकासासठी संधी उपलब्ध करून देणे तसेच स्त्री पुरुष असमानता नष्ट करणे.

महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण योजना आंतरराष्ट्रीय महिला दिनापासून सुरु होणार आहे.
राज्य सरकार महिला बचत गटांना त्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शाश्वत बाजारपेठ आणि प्रभावी ब्राँडिंग साधने उपलब्ध करून देईल.
महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण योजने अंतर्गत स्वयं-सहायता गट (SHGs) ग्रामीण महिलांचे कार्य प्रदर्शित करण्यासाठी आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग अधिकाधिक वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रदर्शनांचे आयोजन करतील.
या योजनेच्या अंतर्गत प्रदर्शने, विशेष महिला मार्ट उभारण्यात येणार असून लाभार्थ्यांना कमी व्याजाच्या कर्जासह आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
महासमृद्धी महिला सशक्तिकरण योजना अंतर्गत ग्रामीण महिला उद्योजकांना मोफत कायदेशीर सल्लाही दिला जाणार आहे.
सुकन्या समृद्धी योजना

महासमृद्धी महिला सशक्तीकरण योजना 2023 उद्देश
महाराष्ट्र शासनाकडून महिलांच्या कल्याणासाठी अनेक प्रकारच्या योजना सातत्याने आणि योजनाबद्ध पद्धतीने राबविल्या जात आहेत, या योजनांच्या अंतर्गत महिलांचे कल्याण आणि सुरक्षा करण्याचा शासनाचा उद्देश असतो, त्याचप्रमाणे महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांनी स्वबळावर उभे राहिले पाहिजे या उद्देशासाठी शासन नेहमी मदत करत असते. तसेच जिद्द, मेहनत आणि धाडस या बळावर उद्योग व्यवसायातून महिलांना यशस्वीपणे समृद्धी खेचून आणता येते, यासाठी शासन मदत करण्यास सदैव तत्पर असते.

या योजनेंतर्गत महिलांचा सर्वांगीण करण्यासाठी आणि तसेच त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने महिलांना पायाभूत प्रशिक्षण आणि उद्योजकता विकासासाठी कौशल्य व विकासाचे प्रशिक्षण देणे या प्रकारचे विविध उपक्रम राबविण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
महासमृद्धी महिला सशक्तिकरण योजनेंतर्गत महिलांचे हिमोग्लोबिन आणि BMI तपासणी करून महिलांना पोषणाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

त्याचप्रमाणे या योजने अंतर्गत महिलांमध्ये तंबाखूमुक्ती, तपकिरी मुक्ती, मशेरी मुक्ती, आदींबाबत जनजागृती करणे हा उद्देश आहे.
या अभियानाच्या काळात शासनाच्या विविध योजना महिलांपर्यंत पोहचवून महिलांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे, तसेच महिलांचे उपजीविकेचे स्त्रोत वाढविणे.
या योजनेच्या अंतर्गत महिला बचतगटांना प्रदर्शने, कॉप शॉप तसेच सहकारी आणि कॉर्पोरेट मॉलमध्ये उत्पादनांच्या विक्रीची संधी उपलब्ध करून देणे.
तसेच या योजने अंतर्गत बचतगट, ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षम संस्था निर्माण करण्यात येतील.
महिलांच्या उपजीविकेचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी निधी आणि कर्ज उपलब्धतेसाठी मदत करण्यात येईल.
या योजनेंतर्गत शासकीय कार्यालयांच्या आवारामधील उपहारगृहे बचतगटांना चालविण्यासाठी देणे, त्याचबरोबर बचतगटांना उद्योग आणि खाद्य परवाना मिळवून देणे इत्यादीसाठी प्रयत्न केला जाईल.
तसेच या योजने अंतर्गत महिलांना कायदेविषयक आणि कौटुंबिक हिंसाचार या विषयक कायद्यांबाबत मार्गदर्शन करणे आणि मोफत सल्ला देणे.
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनमान सुधारणे त्याचबरोबर त्याचबरोबर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सबल करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
कन्या वन समृद्धी योजना

महासमृद्धी महिला सशक्तिकरण योजना कार्यपद्धती (ठळक वैशिष्ट्ये)

महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच योजनेचे मूल्यमापन, सनियंत्रण होण्याच्या दृष्टीने राज्य, जिल्हा, विभाग, तालुका, ग्रामपंचायत स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हे, तालुका, इत्यादी विविध घटकांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येईल.
ग्रामपंचायत महिला सदस्यांना पंचायतराज विषयक प्रशिक्षण देण्यात येईल.
अस्मिता योजनेंतर्गत सॅनिटरी नॅपकीनची उपलब्धता आणि विक्रीस चालना देण्यात येईल.
या योजनेमध्ये गावपातळीवर महिला संघटना आणि राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या सदस्यांचाही यात सहभाग असेल.
या योजनेंतर्गत विविध प्रकारच्या स्वास्थ्य आणि विमा योजनांमध्ये महिलांचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रम घेतले जाणार आहे.
योजनेंतर्गत घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झालेल्या महिला लाभार्थींसाठी घरकुलामध्ये प्रवेश करण्यासाठी गृहप्रवेश कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे, तसेच घरकुल मंजूर झालेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या घरकुलाचे भूमिपूजन करून बांधकाम सुरु करण्यात येत आहे.
त्याचबरोबर ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ज्या महिला निवडून आलेल्या आहेत त्या ग्रामपंचायत मधील महिला सदस्यांना पंचायतराज विषयक विविध प्रकारची प्रशिक्षणे देण्यात येणार आहे.

महिलांच्या सशक्तिकरण ची संकल्पना स्वीकारल्यास आणि त्याचबरोबर सक्षमीकरणाच्या धोरणांची अंमलबजावणीचा फायदा संपूर्ण राष्ट्र, समुदाय आणि गटांना होऊ शकतो, तसेच समाजाच्या विकासासाठी महिलांचे सशक्तिकरण होणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या मानवी संसाधनांचे गुणवत्ता वाढते.

महिलांच्या आर्थिक सशक्तिकरणामध्ये महिलांना त्यांच्या संपत्ती, मालमत्ता, उत्पन्न आणि त्यांच्या स्वतःच्या वेळेचा फायदा घेण्याचा अधिकार, तसेच जोखीम हाताळण्याची आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याची क्षमता आहे. महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण योजनेसाठी शासनाच्या सर्व सबंधित विभागांच्या बरोबर समाजाच्या प्रत्येक घटकांना सहभागी करून महिला सक्षमीकरणाची एक लोक चळवळ उभी करणे हा महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.