Sahyadri Conservation Reserve Concept

तब्बल सोळाशे किलोमिटर लांबीची कोकणच्या चिंचोळ्या किनारपट्टीला उपखंडाच्या सपाट मैदानापासून विलग करणारी, अंगाखांद्यावर शेकडो शिखरे, किल्ले आणि जंगले आपल्या वस्त्रा प्रमाणे मिरवणारी, दक्षिण भारतातील जवळ जवळ सर्वच पूर्व वाहिनी आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांना जन्म देणारी आणि अरबी समुद्राचे खारे वारे आपल्या छातीवर झेलून त्याचे जीवनदायिनी पावसात रूपांतर करणारी सह्याद्री पर्वतरांग निसर्गाची भारताला दिलेली देणगी आहे यात कोणतीही शंका नाही. सह्याद्री पर्वत रांगेच्या अस्तित्वाने इथले जीवन जगण्यास सुकर झाले आहे. पूर्ण दक्षिण भारतात सिंचन आणि कृषी इथल्या पर्यावरणीय समतोलावर अवलंबून आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. गुजरात मधील सोनगढ पासून तामिळनाडू मधील स्वामिथोपे पर्यंत पसरलेली सह्याद्री पर्वतरांग आपली जंगले, नद्या, धबधबे, ओहोळ, नाले, ओढे अश्या प्रकारे भारताच्या जवळजवळ ४० टक्के भुभागाला सिंचनाखाली आणते किंवा पाण्याचा पुरवठा करते.

इथलं सदाहरित ते अगदी पानझडी पर्यंतच जंगल वैशिष्ट पूर्ण जैवविविधतेचे माहेरघर आहेच आणि युनेस्को च्या जगातील आठ हॉटस्पॉट मध्ये समाविष्ट आहे. तसेच जागतिक वारसास्थळ सुद्धा आहे. इथल्या वनस्पती आणि प्राणी जीवन हे भारताच्या एकूण वनसंपत्तीचा मोठा वाटा उचलते आणि त्याबरोबरच जगात इतर कुठेही न आढळणाऱ्या प्रदेशनिष्ठ असणाऱ्या अनेक प्रजातीना निवासस्थान उपलब्ध करून देते. एका अंदाजाप्रमाणे ५०० मिलियन लोक सह्याद्री पर्वतरांगेच्या पर्यावरणीय सुविधावरती अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ७४०२ सपुष्प, १८१४ अपुष्प, १३९ सस्तन प्राणी, ५०८ पक्षी, १७९ उभयचर, ६००० कीटक, २९१ प्रकारचे गोड्या पाण्यातील मासे आणि यापैकी जवळ जवळ ३२५ वैश्विक नष्टप्राय होत आलेल्या प्रजाती असणारी समृद्ध जैवविविधता या पर्वत रांगेच्या अंगाखांद्यावर नांदते आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असलेली जैवविविधता गेली काही वर्षे मात्र विकासाचे घाव सोसते आहे. अवैध जंगलतोड, शेतीची क्षेत्रवाढ, रबर, अननस, आंबा, काजू यांची एकसुरी लागवड, खाणकाम आणि खडी क्रशर, अगदी जंगलांच्या पोटात शिरलेले रस्ते, प्रदूषणकारी प्रकल्प अश्या अनेक कारणांनी जंगलांची सलगता काही वर्षात संपुष्टात आली आहे. एकेकाळी महाबळेश्वर पासून राधानगरी पर्यंत सलग असणारे जंगलकवच आता रस्ते, मानवी वस्ती, शेती मुळे खंडित झाले आहे.

कोकणात तर बहुतेक जंगलजमीन ही खाजगी मालकीची आहे. संपूर्ण वनक्षेत्राच्या केवळ एक टक्के एवढीच जमीन ही वन खात्याच्या ताब्यात आहे. कोयना, चांदोली आणि दाजीपूर-राधानगरी यांची सलगता सुद्धा खंडित झाली आहे. ऊस, रबर,अननस यांचे मळे मोठ्या प्रमाणात दोडामार्ग परिसरात जंगलक्षेत्र तोडून उभे राहिले आहेत. ह्या मळ्याना संरक्षित करण्यासाठी वापरली गेलेली सौरकुंपणे वन्य प्राण्यांचे भ्रमण मार्ग रोखून धरत आहेत. कर्नाटक आणि गोवा मधली भिमगड आणि कोटिगाव मधून वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असलेले वाघांचे भ्रमणमार्ग या अडथळ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात खंडित झाले. हत्ती तर हे मार्ग हजारो वर्ष वापरत असतात आणि ते खंडित झाल्याने माणगाव खोऱ्यात हत्ती शेती क्षेत्रात अतिक्रमण करत असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. कोल्हापूर आजरा भुदरगड राधानगरी इथे गव्यांचे कळप शेतीत घुसत असल्याचे आता नव्याचे उरले नाही परंतु कोकणात सुद्धा या गव्याचे अस्तित्व अगदी समुद्र किनाऱ्यावर सुद्धा दिसून आले आहे. बिबटे तर मानवी वस्तीमध्ये स्थिर होऊ लागले आहेत आणि रान कुत्रे संगमेश्वर चिपळूण मधून अगदी गुहागर तालुक्यात सुद्धा आढळले आहेत. अश्याने मानव वन्य प्राणी संघर्ष टोक गाठत असतानाच राज्य सरकारने आणि वन खात्याने नुकताच सह्याद्री भ्रमण मार्ग सुरक्षित व्हावेत यासाठी नवे कन्सर्वेशन रेसर्व्ह घोषित केली आहेत. त्यामुळे पर्यावरण अभ्यासक आणि निसर्ग प्रेमीमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. परंतु अनेक लोकांच्या मनात यानिमित्ताने अनेक प्रश्न सुद्धा निर्माण झाले आहेत.

भारतात जंगल संरक्षणाचा इतिहास पाहायला गेलो तर अगदी एकोणिसाव्या शतकात याची सुरुवात होते, त्यावेळी आणि ब्रिटिश कालखंडात बहुतेक जमिनीवर जमीनदार आणि लोकांची मालकी होती. यातून महसुली वसुली हे मुख्य उद्दिष्ट असल्याने वन विभागाची रचना ही त्याच्याशी सुसंगत केली गेली आहे. परंतु जसजशी पर्यावरण रक्षणाची चळवळ जोमाने वाढू लागली तसतसे राखीव वनक्षेत्र सुद्धा हळूहळू वाढू लागले. परंतु राखीव वनक्षेत्र घोषित करण्यात येणारी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्या क्षेत्राची मालकी आणि प्रस्थापित हक्क, त्यावर अवलंबून असणारे सामाजिक आणि सांस्कृतिक सबंध, रोजगार. अनेक वेळेला जंगलात असणाऱ्या वस्तीचे विस्थापन हा सुद्धा वादग्रस्त मुद्दा होतो. त्यामुळे स्थानिकांना विश्वासात घेऊन, त्यांचे हक्क अबाधित ठेवून लोकसहभाग वाढेल आणि त्यांच्या सहभागातून संरक्षण करता येईल असे मार्ग अवलंबले गेले ते म्हणजे कंसर्वेशन रीसर्व आणि कमुनिटी रिसर्व. १९९८ च्या फॉरेस्ट पॉलिसीमध्ये जॉइंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट अंतर्गत स्थानिक लोकांचा जंगल संवर्धन आणि जतन कार्यक्रमात सहभाग समाविष्ट करून घेण्यात आला. यामध्ये वन विभाग आणि स्थानिक लोक यांना बरोबरीने जंगल जतनासाठी जबाबदार ठरवण्यात आले आणि जळणासाठी लाकूड वापरण्यासारखे काही हकक अबाधित ठेवून वृक्षारोपण सारखे कार्यक्रम राबवण्यात आले. या पद्धितीचे सुधारित रूप म्हणजेच काँसर्वेशन रिसर्व. संरक्षित जंगलाभोवतीचे बफर झोन, राष्ट्रीय उद्याने आणि पार्क यातील जंगलांना जोडणारे कॉरिडॉर, अभयारण्याच्या भोवतालचे असणारे असे परिसर की ज्यांच्यावर स्थानिक उपजिविकेसाठी अवलंबून आहेत आणि मालकी हक्क जनतेचे आहेत अश्या ठिकाणी संरक्षण देण्यासाठी ही पद्धत वापरली जाते. अश्या पद्धतीने खाजगी जमीनक्षेत्र कायद्याने संरक्षित करण्याची ही एकमेव आणि पहिलीच पद्धती आहे. यामुळे अनेक एनजीओ, रिसॉर्ट्स, जमीन मालकी ट्रस्ट यांना काम करणे सोप्पे झाले आहे. या कायद्यातील सुधारणा wildlife (protection) amendment act of २००२ मध्ये प्रथम समाविष्ट केल्या गेल्या. तर २००३ च्या कायद्याप्रमाणे या तरतुदींना कायम करण्यात आले. या कायद्यानुसार Tiruvidaimarudur Conservation Reserve ही केरळ मधील क्षेत्र २००५ मध्ये सर्वप्रथम संरक्षित करण्यात आले. यांनतर आजच्या घडीला भारतात जवळ जवळ ८८ कन्सर्वेशन रिसर्व अस्तित्वात आली आहेत. विशेष म्हणजे लक्षद्वीप येथे समुद्र्तील पाहिली रीसर्व सुद्धा यावर्षी घोषित झाले आहे.

महाराष्ट्र राज्यात पूर्वीचे 6 आणि नवीन घोषित तिलारी अशी मिळून 7 संवर्धन राखीव आहेत. त्यात आता नव्याने 10 संवर्धन राखीव क्षेत्रांना मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य वन्य जीव मंडळाच्या 16 व्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यात घोषित करण्यात आलेली नवीन 10 संवर्धन राखीव क्षेत्र पुढीप्रमाणे आहेत. आंबोली दोडामार्ग संवर्धन राखीव- सिंधुदुर्ग,चंदगड संवर्धन राखीव- कोल्हापूर, आजरा- भुदरगड संवर्धन राखीव- कोल्हापूर, गगनबावडा संवर्धन राखीव- कोल्हापूर, पन्हाळगड संवर्धन राखीव- कोल्हापूर, विशाळगड संवर्धन राखीव- कोल्हापूर, जोर जांभळी संवर्धन राखीव- सातारा, मायणी क्लस्टर संवर्धन राखीव- सातारा अशा पश्चिम घाटातील 8 संवर्धन राखीव क्षेत्रांना मान्यता देण्यात आल्यामुळे वन्यजीवांचा भ्रमणमार्ग मोठ्या प्रमाणात संरक्षित झाला आहे.

या आठ तसेच विदर्भातील महेंद्री व मुनिया या क्षेत्रासही संवर्धन राखीवचा दर्जा देण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्यांत सुद्धा नुकतेच असे क्षेत्र घोषित करण्यात आल्याने प्रोटेक्टेड एरिया नेकलेस नावाने ओळखला जाणारा १५७९ sq km चा पूर्ण भाग संरक्षित होऊन एकूण क्षेत्रात ३.८ पासून ५.२ टक्के एवढी वाढ झाली आहे. चंदगड संवर्धन राखीव हे तिलारी रिझर्व्ह ला कर्नाटकातील भिमगड अभयारण्याला जोडते. तिलारी घाटात Hubbardia diandra सारखी दुर्मिळ गवताची प्रजाती मिळते. दोडामार्ग आंबोली संवर्धन राखीव हे तिलारी आणि चंदगड संवर्धन राखीव भागाला आजरा भुदरगड संवर्धन राखीव क्षेत्राशी जोडते. हा भाग संपूर्ण पश्चिम घाटातला सर्वाधिक जैवविविधता असणारा आणि सर्वाधिक संशोधन झालेला आहे. आंबोली टायगर टोड, अनेक देव गांडूळ, बेडूक, खापर खवल्या, खेकडे यांच्या नवनवीन प्रजाती इथे नांदतात. छञपती शाहू महाराज आजरा भुदरगड संवर्धन राखीव क्षेत्र राधानगरी अभयारण्य आंबोली संवर्धन राखीव क्षेत्राला जोडते. गूढ आणि रहस्यमय ब्लॅक पँथर या भागात अनेक वेळेला दिसला आहे आणि राधानगरी च्या दक्षिण विस्तारासाठी आणि बफर झोन म्हणून हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. Argyreia lawii ही नष्ट प्राय झालेली वनस्पती पुन्हा एकदा शोधून काढण्यात या भागात शास्त्रज्ञांना यश आले आहे. तर गगनबावडा संवर्धन राखीव हे राधानगरी ला पन्हाळ गड संवर्धन राखीव क्षेत्राशी जोडते. अस्वले आढळणारी आणि वनस्पतींची प्रचंड जैवविविधता असणारी ही राखीव जागा cheilanthus sps. साठी प्रसिद्ध आहे. पन्हाळगड संवर्धन राखीव गगनबावडा क्षेत्राला विशाळगड संवर्धन राखीव क्षेत्राशी जोडते. हा भाग स्वर्गीय नर्तक, निलगिरी पिजन सारख्या अनेक पक्ष्यांनी समृद्ध आहे. विशाळगड संवर्धन राखीव हे चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाला जोडणारा दुवा आहे तर जोर जांभळी सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर भागाला कोयनाशी सलगता मिळवून देते. या भागात लेपर्ड कॅट, जंगल कॅट अश्या दुर्मिळ जाती दिसून येतात.

थोडक्यात माणसांच्या आणि विकासाच्या गाड्यात पसरलेल्या अथांग सागरात ही संवर्धन राखीव क्षेत्र एखाद्या बेटा प्रमाणे काम करतील आणि वन्य जीवनाला सहारा देतील अशी अपेक्षा आहे. खूप प्रमाणात खंडित झालेला उत्तरी पश्चिम घाट यामुळे सस्तन प्राण्यांचे भ्रमण मार्ग सुरक्षित ठेवण्यात आणि जोडण्यात महत्त्वाचे काम करेल अशी आशा आहे. सह्याद्री व्याघ्र अभयारण्यातून जवळ जवळ ३०० किमी ची यात्रा करून काली अभयारण्यात एक वाघ गेल्याची घटना ताजी आहे. असे भ्रमण मार्ग या निर्णयामुळे अजुन सुरक्षित होतील.तसेच स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी या भागात इको फ्रेंडली टुरिझम सुरू करण्यासाठी समितीचे गठन लवकरच केले जाईल. जिथे वन्यजीव डिस्टर्ब होणार नाहीत आणि पर्यटन होऊ शकेल असे ट्रेल लवकरच केले जातील. यातून स्थानिक हॉटेल, होम स्टे, गाईड, बाजार आणि कोकणी उत्पादने, रानमेवा यांना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकेल. आणि स्थानिकांचे जंगलावर असणारे अवलंबित्व कमी होण्यास नक्की हातभार लागेल. खाणकाम रेड कॅटेगरी उद्योग यांना या परिसरात हातपाय पसरता येणार नाहीत. तर पशुपालन डेअरी सारखे उद्योग मात्र फारसे बाधित होणार नाहीत. एकंदरीत सह्याद्रीच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत आवश्यक असणारा हा निर्णय असून याचे लाभ हळूहळू जनतेपर्यंत पोहोचतील आणि यापुढची पायरी म्हणजेच अभयारण्य होण्याकडे हे संवर्धन राखीव भाग वाटचाल करतील अशी आशा आहे.