What is the Cashless Everywhere decision taken by health insurance companies?

ज्या लोकांनी हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी काढली आहे त्यांना आता देशातील कोणत्याही रुग्णालयात कॅशलेस उपचार घेता येणार आहेत.

म्हणजे पॉलिसी असेल तर हॉस्पिटलमध्ये पैसे भरावे लागणार नाहीत. भारतातल्या जनरल आणि हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांनी घेतलेला Cashless Everywhere चा निर्णय काय आहे? आणि इन्शुरन्स धारकांना याचा कसा फायदा होणार आहे?

अर्थात आधी तुमच्या खिशातले पैसे भरून मग नंतर ते इन्शुरन्स कंपनीकडून मिळवण्याचा पर्यायही असतो पण ती प्रक्रिया अनेकांना किचकट वाटते.

Cashless Everywhere हा निर्णय काय आहे?

तुमच्याकडे तुम्ही काढलेला किंवा तुम्ही नोकरी करत असलेल्या कंपनीमार्फत काढलेला इन्शुरन्स असेल, तर आतापर्यंत हॉस्पिटलमध्ये राहून घेण्याच्या उपचारांसाठीचे दोन पर्याय होते.

पहिला पर्याय, आपण आपल्याला हव्या त्या हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट होऊन उपचार घ्यायचे, त्याचे पैसे भरायचे आणि नंतर या हॉस्पिटलची बिल इन्शुरन्स कंपनीला देऊन ‘क्लेम’ करायचा आणि मग कंपनी आपल्याला पैसे परत देणार. पण यासाठी योग्य कागदपत्रं जमा करून पैसे परत मिळायला काही दिवस लागायचे.

दुसरा मार्ग – जो अनेकांना सोपा वाटत आलाय, तो म्हणजे – कॅशलेस. म्हणजे इन्शुरन्स कंपनी थेट हॉस्पिटलचे पैसे भरणार. तुम्ही पैसे भरायची गरज नाही.

पण यासाठी कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेता येतील, यासाठी प्रत्येक कंपनीची हॉस्पिटल्सची एक यादी असायची. पण आता मात्र तुमच्याकडे आरोग्य विमा असेल, तर तुम्हाला कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस – पैसे न भरता उपचार मिळू शकतील.

जनरल इन्शुरन्स काऊन्सिलने 24 जानेवारीला ‘कॅशलेस एव्हरीव्हेअर(Cashless Everywhere)’ नावाची सुविधा सुरू केली आहे.

त्यानुसार 25 जानेवारी 2024 पासून भारतातल्या सगळ्या आरोग्य विमा कंपन्यांनी ग्राहकांना कॅशलेस उपचार देण्याचा निर्णय घेतलाय. आता ग्राहकांना त्यांना हव्या त्या हॉस्पिटलमध्ये ही कॅशलेस सुविधा मिळू शकेल.

या सुविधेचा लाभ कसा मिळवायचा?

जनरल इन्शुरन्स काऊन्सिलने दिलेल्या माहितीनुसार ज्या ग्राहकांना Cashless Everywhere चा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्याच्या 48 तास आधी इन्शुरन्स कंपनीला कळवलं पाहिजे.

जर तुमच्याकडे कोणत्याही कंपनीचा हेल्थ इन्शुरन्स असेल, तर 15 पेक्षा जास्त बेड्स असलेल्या सगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये तुम्ही कॅश-लेस उपचार घेऊ शकता.

आपत्कालीन परिस्थितीत हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर 48 तासांच्या आत इन्शुरन्स कंपनीला कळवलं तर या कॅशलेस सुविधेचा फायदा होऊ शकतो.

फक्त अशा प्रकरणांमध्ये पॉलिसीच्या टर्म्स अँड कंडिशन्स म्हणजे अटीशर्तींमध्ये ते बसलं पाहिजे. तरंच आपत्कालीन परिस्थितीत कॅशलेस सुविधा मिळू शकेल.

इतर ग्राहक स्वतःच्या खिशातले पैसे खर्च करून नंतर ते इन्शुरन्स कंपन्यांकडून मिळवतात. विमा कंपनीच्या नेटवर्कमध्ये नसलेल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतल्याने कॅशलेस सुविधा मिळवता येत नव्हती. या नवीन उपक्रमामुळे अधिकाधिक लोक हेल्थ इन्शुरन्स घेतील. यासोबतच Cashless Everywhere मुळे या क्षेत्रातली फसवणूकही कमी होईल.”

अनेकवेळा हेल्थ इन्शुरन्सचा क्लेम मिळावा म्हणून गैरप्रकार केले जातात. कॅशलेस सुविधा नसणाऱ्या हॉस्पिटल्ससोबत संगनमत करून खोटे क्लेम केले जातात. पण जीआयसी(GIC)च्या या निर्णयामुळे ही सगळी व्यवस्था केंद्रीकृत होईल आणि अशा गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल. “

सगळ्याच कंपन्यांनी Cashless Everywhere मध्ये भाग घेतल्यामुळे ग्राहकांचा विम्याचा हफ्ता कमी होईल.

सध्या आपल्या देशात सुमारे 1 लाख कोटी रुपये हेल्थ इन्शुरन्सच्या हफ्त्याच्या माध्यमातून जमा होतात. तेवढेच पैसे क्लेमही केले जातात. पण या क्षेत्रात स्पर्धा वाढली, पारदर्शकता आली तर नक्कीच ग्राहकांना फायदा होणार आहे असंही निलेश साठे म्हणतात.

भारतातील किती लोक हेल्थ इन्शुरन्स काढतात?

National Sample Survey(NSS) मधील 2014 च्या आकडेवारीनुसार भारतातील एकूण 15.2 टक्के लोकांकडे सरकारी किंवा खाजगी आरोग्य विमा आहे. यातल्या 12.8 लोकांकडे सरकारी विमा आहे.

ग्रामीण भागातल्या 14.1 टक्के लोकांकडे हेल्थ इन्शुरन्स आहे तर शहरी भागातल्या एकूण 18 टक्के लोकांकडे हेल्थ इन्शुरन्स आहे.

थोडक्यात काय तर भारतात अजूनही हेल्थ इन्शुरन्स असणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे.

Forbes Advisor च्या आकडेवारीनुसार 2021मध्ये सुमारे 51 कोटी लोकांनी आरोग्य विमा काढला होता. एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 37% लोकांकडेच हेल्थ इन्शुरन्स होता. अजूनही भारतातल्या सुमारे 40 कोटी लोकांकडे कोणत्याच प्रकारचा इन्शुरन्स नाही.