According to the National Education Policy, there will be major changes in college education in Maharashtra from June

देशभरात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (नॅशनल एज्यूकेशन पॉलिसी -NEP) अंमलात आणल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत. याच शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी आता महाराष्ट्रात सुरू आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (जून 2023) पासून उच्च शिक्षण क्षेत्रात म्हणजेच राज्यातील सर्व विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू होईल.

महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कधीपासून?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अभ्यासक्रम आराखडा आणि श्रेयांक म्हणजेच क्रेडिट्स आरखडा तयार करण्याची सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने केली आहे. यासाठीचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन धोरण अवलंबलं जाणार असल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. हा बदल पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात पहिल्या वर्षी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू असेल.

यासाठी यासाठी सुकाणू समितीच्या शिफारशीनुसार काम सुरू करण्यात आलं आहे. यात अभ्यासक्रम आराखडा, त्यासोबत श्रेयांक आराखडाबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय जारी करून देण्यात आल्या आहेत.

या अहवालासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतेच एक चर्चासत्र पार पडलं. राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठ ,अभिमत विद्यापीठ (Deemed) स्वयं- अर्थसाहित विद्यापीठ (self-finance) समूह विद्यापीठ आणि सर्व शैक्षणिक संस्थांना या सर्व आराखड्याची एकसमान अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

नेमके काय बदल होणार?

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्रातील 11 विद्यापीठांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करत अभ्यासक्रम आणि गुणांकन पद्धतीत काही महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहेत. सध्यातरी केवळ कला (Arts), वाणिज्य (Commerce) आणि विज्ञान (Science) यामधील पदवी आणि पदव्युत्तर (Masters) सह इतर काही अभ्यासक्रमांसाठी आराखडा आणि श्रेयांक (क्रेडिट) पद्धत नेमकी कशी असणार यासंदर्भात राज्य सरकारने सूचना केल्या आहेत

एकसमान क्रेडिट पद्धती – पहिला बदल

“पदवीच्या पहिल्यावर्षी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना क्रेडिट गुणांकन पद्धतीनुसार अभ्यासक्रम शिकवला जाणार. म्हणजेच प्रत्येक विषयाचे क्रेडिट निश्चित केले जाणार. तसंच यात एकसमानता आणली जाणार. म्हणजे राज्यातील सर्व विद्यापीठाच्या महाविद्यालयात विषयांचे क्रेडिट एकसमान असणार आहे. यासाठी विद्यापीठ स्तरावर काम सुरू आहे.”असंही त्यांनी सांगितलं.

तसंच नवीन धोरणानुसार, पदवी अभ्यासक्रमात क्रेडिट गुणांकन पद्धती आणि विषय निवडीचे स्वातंत्र्य असणार आहे. तसंच पदवी आणि पदव्युत्तर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असतील.

चार वर्षांच्या पदवीचा पर्याय- दुसरा बदल

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचा पर्याय विद्यार्थ्यांना असेल. याला ऑनर्स पदवी असं म्हटलं जाईल. तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम कायम राहील.

मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झीट

पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण सुरू असताना काही अटींसह विद्यार्थ्यांना मध्येच शिक्षण सोडून पुन्हा प्रवेश घेत आपलं शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना सात वर्षांची मुदत दिली जाणार आहे. यापूर्वी ही मुदत सहा वर्षांपर्यंत होती.

पदवी अभ्यासक्रम आणि प्रमाणपत्राचं स्वरुप बदलणार?

पदवीचा अभ्यासक्रम बदलणार नाही परंतु प्रत्येक विषयांचं रुपातंर क्रेडिट गुणांकन पद्धतीनुसार करावं लागेल असं उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक शैलेंद्र देवळणकर यांनी स्पष्ट केलं. तसंच पदवीचं शिक्षम घेत असताना विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी प्रमाणपत्र दिली जाणार आहेत.

यासाठी धोरणात काय म्हटलंय ते पाहूया, पहिल्या वर्षानंतर विद्यार्थ्यांना UG (Undergraduate) प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे.

याचप्रमाणे दुसऱ्या वर्षानंतर म्हणजे चार सेमिस्टर पूर्ण केल्यानंतर डिप्लोमा प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे. तर तिसऱ्या वर्षानंतर पदवी प्रमाणपत्र दिलं जाईल.

तसंच विद्यार्थ्यांना एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमध्ये 2 सेमिस्टर पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळेल परंतु यासाठी किमान 40 आणि कमाल 44 क्रेडिट्सची आवश्यकता असेल.

तर दोन वर्षांचा अभ्यासक्रमामध्ये 4 सेमिस्टर पूर्ण केल्यानंतर डिप्लोमा प्रमाणपत्र मिळेल परंतु यासाठी किमान 80 आणि कमाल 88 क्रेडिट्सची आवश्यकता असेल.

तर तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात 6 सेमिस्टर पूर्ण केल्यानंतर बॅचलर पदवी मिळवण्यासाठी किमान 120 आणि कमाल 132 क्रेडिट्स आवश्यक असतील.

पदवी शिक्षणात मल्टिपल एन्ट्री आणि एक्झीट म्हणजे काय?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना आपल्या इच्छेनुसार पदवी शिक्षणातून बाहेर पडता येईल आणि पुन्हा शिक्षण सुरूही करता येईल. म्हणजेच मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झीटची सुविधा नव्या धोरणात दिली आहे.

उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही कॉलेजला प्रवेश घेतल्यानंतर प्रथम वर्षानंतर तुम्हाला काही कारणास्तव पुढील दोन वर्षं पूर्ण करता येत नाहीत किंवा नोकरी करावी लागत असेल तर अशा विद्यार्थ्यांना आपल्या पहिल्या वर्षीच्या दोन सेमिस्टर पूर्ण करून मध्येच ब्रेक घेता येईल आणि पुन्हा पदवीचं शिक्षण पूर्ण करता येईल.

यासाठी विद्यार्थ्यांला पदवीचे तीन आणि पुन्हा येण्यासाठी सात अशा एकूण सात वर्षांची मुदत दिली जाईल. परंतु यात काही अटी सुद्धा आहेत. विद्यार्थ्याला प्रत्येक टप्प्यावर बाहेर पडताना 10 क्रेडिटच्या दोन महिन्यांची इंटर्नशीप आणि स्कील कोर्स पूर्ण करावे लागतील. तसंच पहिल्या वर्षासाठी आवश्यक असलेले क्रेडिट मिळवावे लागतील.

संबंधित विद्यार्थ्याला शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी इतर कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेण्याची मुभा असेल.

चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्र कसा असेल?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून विद्यार्थ्यांना चार वर्षांची पदवी मिळवता येणार आहे. म्हणजे आर्ट्स, सायन्स आणि कॉमर्स हा तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आता चार वर्षं करता येणार आहे. यात विद्यार्थ्यांना त्यांनी निवडलेल्या एका विषयावर अधिक शिक्षण घेता येणार आहे.

या अभ्यासक्रमातही विद्यार्थ्यांना मल्टिपल एन्ट्री आणि एक्झीटचा पर्याय असेल.

3 वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमाचा क्रेडिट्सचा नियम चार वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठीही समान लागू असेल.

चौथ्यावर्षी 8 सेमिस्टर पूर्ण केल्यानंर संशोधन किंवा स्पेशलायझेशन पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ऑनर्स पदवी मिळेल. यासाठी किमान 160 आणि कमाल 176 क्रेडिट्सची आवश्यकता असेल.

विद्यार्थी चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना पहिल्या ,दुसऱ्या ,तिसऱ्या वर्षी सेमिस्टर पूर्ण करून बाहेर पडल्यावर विद्यार्थ्याला पुन्हा त्याच ठिकाणी किंवा वेगळ्या उच्च शिक्षण संस्थेत पुन्हा प्रवेश घेण्याचा पर्याय असेल.

चार वर्षांच्या बहुविद्याशाखीय पदवी अभ्यासक्रमच्या रचनेसोबत कधीही प्रवेश घेण्याच्या आणि बाहेर पडण्याचा पर्यायांसह पाच वर्षांच्या एकात्मिक बहु-विद्याशाखीय पदव्युत्तर (मास्टर्स) अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचाही पर्याय असेल

ओनर्स स्पेशलायझेशन पदवीसह चार वर्षांच्या बहुविद्याशाखीय पदवी कार्यक्रमात चौथ्या वर्षात प्रति सत्र किमान 20 क्रेडिट्ससह इंटर्नशिप आणि मुख्य विषय अभ्यासक्रमात असतील. तसंच संशोधन पदवीसह चार वर्षाच्या बहुविद्याशाखीय पदवी अभ्यासक्रमात चौथ्या वर्षात किमान 20 क्रेडिट्ससह संशोधन प्रकल्प, सेमिनार, प्रबंध आणि इंटर्नशिप असतील.

ऑनर्स पदवीनंतर मास्टर्सचं काय?

आता तीनऐवजी चार वर्षांची ऑनर्स पदवी मिळवल्यानंतर मास्टर्स शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम कसा असेल असाही प्रश्न आहे. तर त्यासाठीही एक महत्त्वाचा बदल नवीन धोरणात करण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्याने तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करून बॅचलर पदवी मिळवली असेल तर त्याला पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्ष किंवा चार सेमिस्टर पूर्ण कराव्या लागतात. यानंतर पदव्युत्तर पदवी किंवा मास्टर्स डिग्री मिळते. हा पारंपरिक पर्याय कायम राहणार आहे.

परंतु जर विद्यार्थ्याने चार वर्षांची ऑनर्स पदवी मिळवली असेल तर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना केवळ एक वर्ष किंवा दोन सेमिस्टर पूर्ण कराव्या लागतील. म्हणजे चार वर्षांच्या ऑनर्स डिग्रीनंतर केवळ एका वर्षात मास्टर्स डिग्रीही मिळवता येणार आहे.

पदवीच्या विषयांसोबत इतर शाखेतील विषयाचे शिक्षण घेता येणार का?

एका शाखेतील विद्यार्थ्याला दुसऱ्या कोणत्याही अन्य विषयात किंवा दुसऱ्या शिक्षण संस्थेत शिकायचे असल्यास त्यासाठी पात्रता काय असावी याचे निकष तयार करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. उदा. विज्ञान शाखेतील एखाद्या विद्यार्थ्याला संगीत किंवा नाट्यशास्त्र शिकायचे असल्यास त्यासाठी काही निकष असणार आहेत यावर सध्या काम सुरू असल्याचंही शैलेंद्र देवळणकर यांनी सांगितलं.

अभ्यासक्रमात मेजर आणि मायनर असे विभाग केले जाणार असून मायनर विभागाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आपल्या शाखेव्यतिरिक्त इतर विषय शिकता येणार आहेत.

तसंच शिक्षणाचा हा पर्याय उपलब्ध करून देणारी महाविद्यालय सुद्धा निश्चित केली जाणार आहेत. दोन वेगवेगळ्या महाविद्यालयातून शिक्षण घेत असताना त्याचे स्वरुप काय असेल, शुल्क काय असेल, अशा विविध बाबींवर उच्च शिक्षण विभाग सध्या काम करत आहे.

स्थानिक भाषेतून शिक्षण उपलब्ध होणार का?

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, मातृभाषेतून शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची सूचना आहे. यानुसार हा पर्याय विद्यार्थ्याला भविष्यात नक्की देऊ असंही देवळणकर सांगतात. यासाठी विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेतील पुस्तकं मराठीतून भाषांतर केली जातील. याची प्रक्रिया सुरू आहे.

तसंच प्रश्नपत्रिकाही विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत द्याव्या लागणार आहेत. हा पर्याय आहे परंतु हे बंधनकारक नाही.

पदवीसाठी दिलेल्या सहा विभागांपैकी एक विभाग भाषेच्या ज्ञानाविषयी आहे. त्यात भाषेचे ज्ञान वाढवण्यावर भर दिला आहे. इंग्रजी भाषेसाठी चार क्रेडिट दिले आहेत.