Child Care Yojana - Family care for children

बहुसंख्य समाजात मुलांचा मोठा वर्ग असतो आणि त्यांना देशाची सर्वात मौल्यवान संपत्ती मानली जाते. वंचित मुलांसाठी संरक्षण आणि विकास कार्यक्रम सर्व मुलांसाठी समान संधी प्रदान करणे आवश्यक आहे जेणेकरून इष्टतम वैयक्तिक विकास होईल. कुटुंबाची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती वारंवार कौटुंबिक निराशा, विखंडन आणि मुलाची निराधारता दर्शवते. संकटात असलेल्या कुटुंबांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, विशेष कार्यक्रम विकसित केले गेले आहेत. असुरक्षित मुलांच्या कल्याणाचा प्रचार करून, त्यांचे दुर्लक्ष, शोषण आणि अत्याचारापासून संरक्षण करून आणि वंचित मुलांना काळजी आणि आश्रय प्रदान करून, या विशेष सेवा पालकांच्या काळजी आणि पर्यवेक्षणाला पूरक किंवा बदलतात.

संस्थात्मक काळजी हा काही पर्यायांपैकी एक आहे, तरीही सर्वोत्तम संस्था देखील कुटुंब प्रदान करू शकणार्‍या वैयक्तिक काळजीचा पर्याय घेऊ शकत नाही. मुलांना दीर्घकाळ संस्थात्मक काळजीमध्ये ठेवण्याच्या पारंपारिक दृष्टिकोनामुळे मुले कौटुंबिक वातावरणापासून विभक्त झाली. संस्थात्मक काळजीची बहुविधता संकटात सापडलेल्या कुटुंबांसाठी त्यांच्या मुलाच्या संगोपनासाठी संस्थात्मकतेकडे एक पर्याय म्हणून पाहता, खर्च सुविधांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे आणि सर्वोत्तम संस्था देखील कौटुंबिक काळजीची जागा घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे गैर-संस्थात्मक कौटुंबिक-आधारित सामुदायिक सेवा संकटात असलेल्या कुटुंबांना मदत केल्यास चांगले होईल जेणेकरून मुले त्यांच्या कुटुंबात वाढू शकतील.

कोरोना महामारीमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असून अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. देशात अशी हजारो मुले आहेत, ज्यांचे आई-वडील दोघेही कोरोनाने बळी पडले आहेत. अशीही अनेक मुलं आहेत ज्यांची काळजी घेण्यासाठी कुटुंबातील एकही सदस्य उरलेला नाही. महाराष्ट्र सरकारने 2008 मध्ये सुरु केलेली बाल संगोपन योजना अशाच मुलांची काळजी घेण्यासाठी सुरु करण्यात आली होती.

शासनातर्फे प्रत्येक मुलासाठी त्यांची देखभाल आणि पालनपोषण करणाऱ्या पालकांना मुलांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने, सेवाभावी संस्थेमार्फत मासिक अनुदान रुपये 1125/- देण्यात येते, त्याचप्रमाणे कुटुंबाला भेटी देणे किंवा इतर प्रशासकीय खर्चाकरिता, अंमलबजावणी करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना प्रत्येक मुलामागे 75 रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते. 

सद्यस्थितीत किंवा योजनेच्या अंतर्गत सुमारे 18,000 मुलांना लाभ मिळत आहे. परंतु, योजनेच्या अंमलबजावणीवर आवश्यक नियंत्रण नसल्याने त्यांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, अपात्र बालकांना लाभ देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकार्‍यांकडे गृहभेटी व इतर नियंत्रणे देण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व परिविक्षा अधिकारी नसून त्यांच्यामार्फत हजारो बालकांना बालसंगोपन योजनांचा थेट लाभ दिला जातो. दोन्ही पालक मोठ्या संख्येने असलेल्या मुलांनाही सदर योजनेचा लाभ वर्षानुवर्षे आढावा न घेता दिला जात आहे. त्यामुळे या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

योजना	बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र
व्दारा सुरुवात	महाराष्ट्र सरकार
योजना आरंभ	2005
लाभार्थी	राज्यातील 18 वर्षा खालील मुले
अधिकृत वेबसाईट	https://womenchild.maharashtra.gov.in/
उद्देश्य	राज्यातील अनाथ आणि गरीब बालकांची आर्थिक मदत व त्यांना कौटुंबिक आधार देणे
विभाग	महिला व बालविकास विभाग
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑफलाईन
आर्थिक मदत	या योजनेच्या अंतर्गत बालकांना दरमहा 1125/- रुपये आर्थिक अनुदान देण्यात येते
वर्ष	2023
श्रेणी	राज्य सरकार

बाल संगोपन योजना सन 2005 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यातील अनाथ, निराधार, बेघर, आणि शारीरिक अपंग किंवा इतर समस्या असलेल्या मुलांच्या संगोपनासाठी मासिक अनुदान दिले जाते. अशा मुलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी इतर स्त्रोतांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत बाल संगोपन योजनांसाठी मुलांच्या शिफारसी राज्य दवाखाने/पोलीस स्टेशन/कारागृह/न्यायालय/संरक्षण अधिकारी देखील करू शकतात. किंवा योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबाच्या नावाने बँक/पोस्ट ऑफिस खाती उघडली जातील आणि अनुदानाची रक्कम त्या खात्यात जमा केली जाईल.

बाल संगोपन योजना 2005 मध्ये सुरू झाली. मुलांना या योजनेच्या माध्यमातून शिक्षणासाठी आर्थिक मदत केली जाते, शासनाकडून हे आर्थिक सहाय्य 1125/- रुपये दरमहा देण्यात येतो. मागील काळात आलेल्या कोविड-19 च्या महामारीत अनाथ झालेल्या मुलांना सुद्धा या योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे, जर मुलाच्या पालकांपैकी एकाचा कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे मृत्यू झाला आणि दुसरा कमावता नसलेला सदस्य असेल तर अशा परिस्थितीतही बालकाची बाल संगोपन योजनेंतर्गत नोंदणी केली जाऊ शकते. बाल संगोपन योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सरकारला विनंती करण्यात आली आहे, त्यामुळे आता या योजनेंतर्गत मुलांना जी 1125 रुपयांची मदत दिली जात होती, ती आर्थिक मदत 2500/- रुपयांपर्यंत शासनाव्दारे वाढविण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त या योजनेच्या माध्यमातून या मुलांना शिक्षणही मोफत देण्यात येणार आहे.

बाल संगोपन योजना अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे

अर्जदाराने निवासाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. (रेशन कार्ड, वीज बिल, पाणी बिल, घराचे टायटल, महापालिका प्रमाणपत्र/नगरसेवक प्रमाणपत्र)

उत्पन्नाचा पुरावा किंवा पालकांच्या पगाराची पावती (तहसीलदाराच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी, उत्पन्नाचे इतर पुरावे देखील स्वीकारले जातील. उदा. पे स्लिप)

मुलाच्या पालकांचा कार्यालयाचा पत्ता

पालक काय काम करतात याची तपशीलवार माहिती.

लाभार्थीच्या कुटुंबाचा तसेच त्याच्या/तिच्या घराचा रंगीत फोटो

लाभार्थ्यांच्या पालकाचे आधार कार्ड

पालकांच्या महाराष्ट्रात १५ वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा.

राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक आहे

पासपोर्ट आकाराचा फोटो

मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र

लाभार्थीच्या पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र.

बाल संगोपन संस्था (सी सी आय) महत्वपूर्ण माहिती 

बाल संगोपन योजनेच्या अंमलबजावणीचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी, राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात बाल संगोपन संस्था (सीसीआय) उघडल्या आहेत, ज्या बाल संगोपन योजनांच्या अंमलबजावणीत मदत करतात:

महिला आणि बाल विकास विभाग हे ओळखतो की बाल संरक्षण म्हणजे मुलांचे व्यक्तिमत्व आणि बालकांना संभाव्य, वास्तविक किंवा जीवघेण्या धोक्यांपासून संरक्षण करणे. कोणत्याही प्रकारे हानी टाळण्यासाठी मुलांची असुरक्षितता कमी करणे आणि कोणतेही मूल सामाजिक सुरक्षा जाळ्याच्या बाहेर पडणार नाही याची खात्री करणे.

सामाजिक सुरक्षा कवचातून चुकून बाहेर पडलेल्यांना योग्य संरक्षण आणि मदत देऊन पुन्हा सामाजिक सुरक्षा कवचमध्ये आणणे. संरक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असला तरी काही मुले अधिक असुरक्षित असतात आणि त्यांना इतरांपेक्षा अधिक लक्ष देण्याची गरज असते.

या मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासोबतच इतर मुलांचेही संरक्षण होईल याची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. कारण बाल संरक्षणाचा हक्क मुलांच्या इतर सर्व हक्कांशी जोडलेला आहे.

हे लक्षात घेऊन, विभागाने 1100 हून अधिक बाल संगोपन वसतिगृहांचे जाळे तयार केले आहे, जिथे सापडलेल्या आणि कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेली मुले तसेच ज्यांना काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे अशा मुलांची मैत्रीपूर्ण पद्धतीने योग्य काळजी घेतली जाते. त्यांना संरक्षित केले जाते आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या जातात जसे विकास, उपचार आणि समाजात एकीकरण.

बाल संगोपन केंद्रे अत्यावश्यक सेवा आणि आणीबाणी, संस्थात्मक काळजी, कुटुंब, सामाजिक काळजी आधारित आणि समर्थन सेवा आणि राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर कार्य करण्यासाठी त्यांची संस्थात्मक रचना मजबूत करतात.

बाल संगोपन योजना अर्ज करण्याची प्रक्रिया 

बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने प्रथम आपल्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा कार्यालयात जाऊन महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्याकडून या योजनेसाठी अर्ज घेऊन त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल. अर्ज करा आणि योग्य कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत संलग्न करा आणि संबंधित अधिका-यांना तो अर्ज सबमिट करा. अशा प्रकारे तुम्ही बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

बाल संगोपन योजना अर्ज ऑनलाइन करण्याची प्रक्रिया 

या योजनेसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील सर्व इच्छुक उमेदवारांना माहिती देण्यात येते  की या योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने कोणतीही ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया जारी केलेली नाही. आणि राज्यातील विविध स्वयंसेवी संस्थांमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, या संस्थांच्या माध्यमातून हि योजना उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. यासाठी शासनाने या संस्थांची राज्यात प्रत्येक ठिकाणी स्थापना केली आहे.

त्यामुळे ज्या नागरिकांना या योजनेसाठी अर्ज करायचा आहे, त्यांना आता काहीही करण्याची गरज नाही, त्यांना या योजनेचा लाभ स्वयंसेवी संस्था किंवा सीसीआयच्या माध्यमातून आपोआप मिळू शकेल.