भारतीय संविधान आणि महिलांचे योगदान

Indian Constitution and Contribution of Women

दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर इंग्रजांना भारतावर राज्य करणे अशक्य वाटू लागले. त्यामुळे लवकरात लवकर भारताचा कारभार जबाबदार भारतीयांच्या हाती सोपविणे गरजेचे होते. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर भारताचा राज्यकारभार कसा असावा ह्यासाठी भारतीय संविधानाची अर्थात घटनेची निर्मिती होणे महत्वाचे होते.
घटना समितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली व तिची स्वीकृती २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी होईपर्यंत घटना बनविण्याचे काम सुरू होते. घटना समितीने २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस कार्य केले. या कालखंडात घटना समितीची ११ सत्रे झाली. आपल्या घटनाकारांनी सुमारे ६० देशांच्या घटनांचा अभ्यास केला होता. आणि या घटनेच्या मसुद्यावर ११४ दिवस विचारविनिमय केला.

१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारतीय संविधान स्वतंत्र भारतात लागू झाले. यावर्षी म्हणजे २०२२ मध्ये संविधानाच्या अंमलबजावणीला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. ज्या मनुस्मृतीने सामाजिक विषमतेवर आधारित गैरलागू शोषणव्यवस्था निर्माण केली, तिला कायदेशीर तडा देण्यासाठी अतिशय ताकदीच्या ग्रंथाची निर्मिती झाली. तो मानवमुक्तीचा ग्रंथ म्हणजे ‘भारतीय संविधान’ होय.

समाज जिवंत ठेवण्याची अनन्यसाधारण क्षमता असलेल्या या भारतीय संविधानात फुलेंचा उदारमतवादी आणि धर्माच्या कृतिशील चिकित्सेचा विधायक दृष्टिकोन, शाहूंचा समानतेचा आग्रह, गांधींची अहिंसा, नेहरूंचं समाजकारण आणि राजकारण; त्याचबरोबर आंबेडकरांचा अभ्यास, वैचारिक मांडणी, शोषण व्यवस्थेविरुद्धची चीड आणि मानवमुक्तीचा ध्यास, या सर्वच गोष्टी प्रतिबिंबित होतात.

भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासह असलेल्या 296 सदस्यांपैकी 15 सदस्य या महिला होत्या, की ज्यांनी घटना समितीच्या सर्वच चर्चासत्रांमध्ये अनेक विषयांवर सांगोपांग चर्चा करून निर्भीडपणे मते मांडली. त्यांनी मांडलेल्या अनेक सूचना पुढे जाऊन घटनेच्या कलमांमध्ये परावर्तित झाल्या. परंतु काही कारणांमुळे या महिलांचे राज्यघटनेच्या जडणघडणीतील योगदान दुर्लक्षितच राहिले. चला तर मग जाणून घेऊया त्या १५ भारतीय महिलांबद्दल ज्यांनी संविधान निर्मितीत आपले अमूल्य योगदान दिले आहे.

१.  दुर्गाबाई देशमुख -: भारतीय राज्यघटना मसुदा समितीवर त्यांची निवड मद्रास प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून झाली होती. मसुदा समितीच्या अध्यक्षीय मंडळावर त्या एकमेव स्त्री सदस्य होत्या. निराधार मूल आणि युवक यांचं संरक्षण व विविध प्रकारच्या शोषणातून मुक्ती याबाबतच्या तरतुदी राज्यघटनेत समाविष्ट करण्याबाबत त्या आग्रही होत्या. वनचर प्राणी आणि पक्षी यांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र संवैधानिक कायदे असावेत, ही सूचना त्यांनी केली. त्यांच्या सूचनेचा प्रभाव 42 व्या घटना दुरुस्तीनंतर कलम 39 (फ) वरती दिसून येतो. राज्यपालांची निवड थेट निवडणूक पद्धतीने झाली, तर या निवडीचे राजकारण होईल म्हणून राज्यपालांची निवड राष्ट्रपतींनी करावी, तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे स्वतंत्र भारताचे नागरिकच असावेत, या बाबी त्यांच्या सूचनेनुसार संविधानात नमूद करण्यात आल्या. संविधानाच्या संरक्षणाची अंतिम जबाबदारीही सर्वोच्च न्यायालयाची असावी, असे त्यांचे मत होते.

दुर्गाबाई देशमुख यांचा राष्ट्रभाषेबाबतचा दृष्टिकोन देखील सर्वसमावेशक होता. – संस्कृत प्रभावित हिंदी भाषेऐवजी सर्वसामान्यांना समजेल अशी हिंदी भाषा कार्यालयीन कामकाजामध्ये वापरली जावी, तसेच घटनेच्या कलमांमध्ये ‘कोणत्याही’ या शब्दाऐवजी ‘सर्व’ हा शब्द वापरावा, असे त्यांचे मत होते. सध्याचं कलम (25) 2 ब मध्ये सांगितल्याप्रमाणे (सर्व समूहांतील किंवा वर्गांतील व्यक्तींना सार्वजनिक धार्मिक स्थळे, यामध्ये मुक्त प्रवेश मिळेल), असा उल्लेख आला.
एकूणच, काही कलमांबाबतची संदिग्धता व किचकटपणा कमी होऊन अधिकाधिक स्पष्टता आणण्यावर त्यांचा भर होता.

२.  रेणुका रे -: पश्चिम बंगाल प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून रेणुका रे यांची निवड झाली होती. शिक्षणामध्ये धर्मनिरपेक्षता असावी, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. कलम 16 (सध्याचे कलम 28) च्या निर्मितीवेळी चर्चेत भाग घेताना त्यांनी ‘शिक्षण क्षेत्रात शासनमान्य अनुदानित संस्थांमध्ये शिकणार्‍या विध्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण घेण्याची सक्ती नसावी,’ अशी सूचना मांडली व ती मान्यही केली गेली.

ज्याप्रमाणे चीनने आपल्या घटनेत वर्षाकाठी अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील खर्चासाठी ठराविक रक्कम राखून ठेवण्याची तरतूद केली आहे, त्याप्रमाणे आपणही शिक्षणावरील खर्चासाठी ठराविक रकमेची तरतूद करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच दुहेरी नागरिकत्वाला त्यांचा विरोध होता. देशाची एकता व अखंडता अबाधित राखायची असेल, तर एकल नागरिकत्वाचा स्वीकार करावा, असे त्यांचे म्हणणे होते. कलम 13 (सध्याचे कलम 23) मधील श्री. दास यांनी सुचविलेल्या दुरुस्तीच्या चर्चेवेळी भाष्य करताना त्या म्हणाल्या, देवदासी आणि वेश्यावृत्ती या देशातील अतिशय गंभीर सामाजिक समस्या आहेत, यांचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्व स्तरांतून प्रयत्न झाले पाहिजेत.

३. हंसाबेन जीवराज मेहता -: 1897 मध्ये हंसाबेन मेहता यांचा जन्म झाला. त्यांनी पत्रकारिता आणि समाजशास्त्र यांचा अभ्यास केला होता. त्या मुंबई प्रांताच्या प्रतिनिधी होत्या. त्या भारतीय राज्यघटना समितीतील एक सक्रिय प्रखर स्त्रीवादी सदस्य होत्या. मूलभूत अधिकार उपसमिती, सल्लागार समिती, प्रांतीय संविधान समिती आणि राष्ट्रध्वज समितीच्या त्या सदस्य होत्या. 1948 मध्ये त्यांनी ‘भारतीय स्त्रियांचे अधिकार व कर्तव्ये’ यासंबंधी मसुदा तयार केला होता. या मसुद्याचा प्रभाव संयुक्त राष्ट्रसंघाने मंजूर केलेल्या 1948 च्या मानवाधिकार जाहीरनाम्यावर दिसून येतो. हंसाबेन मेहता यांची भारतीय राज्यघटना समितीसमोरील महत्त्वपूर्ण मागणी म्हणजे ‘समान नागरी कायदा’ हा मूलभूत अधिकारांचाच अविभाज्य भाग असावा, ही होय. या मागणीला मूलभूत अधिकार समितीने दुजोराही दिला. मात्र काही बड्या नेत्यांच्या विरोधामुळे व सल्लागार समितीने ठाम भूमिका न घेतल्यामुळे मेहता यांची घोर निराशा झाली.

हंसाबेन मेहता यांनी ‘स्त्री पुरुष समानते’च्या तत्त्वाला आपल्या भाषणात नेहमीच अग्रक्रम दिला होता. त्यांनी स्पष्टपणे महिला आरक्षणाचा विरोध केला. त्या म्हणाल्या की, स्त्रियांना विशेष सवलती व आरक्षणापेक्षा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची अपेक्षा आहे. कोणत्याही प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद ही लोकशाहीला मारक ठरेल.

यांची निवड संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीवरही झाली होती. तिथेही त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. मानवाधिकार जाहीरनाम्यावरील चर्चेचा सूर ‘सर्व पुरुषांना जन्मत: स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अधिकार असतो’ असे कलम करण्याबाबतचा होता. पण त्याऐवजी ‘सर्व व्यक्तींना जन्मत: स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अधिकार असतो’ असा बदल मेहता यांनी सुचविला व तो मान्यही केला गेला.

४. दक्षयानी वेलूयुदन -: कोचीन मतदारसंघातून संविधान सभेवर आलेल्या दक्षयानी वेलूयुदन या घटना समितीतील एकमेव दलित स्त्री सदस्य होत्या. त्यांनी नेहमीच समतेचे विचार मांडले. महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा त्यांच्यावर पगडा होता. ‘आपण फक्त संविधानाची निर्मिती करू नये, तर सर्वसामान्यांना जीवनाकडे बघण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन बहाल करावा आणि संविधान निर्मितीबरोबरच समाजपरिवर्तनाचे काम व्हावे,’ असे त्यांचे मत होते. दलितांना राजकीय क्षेत्रात आरक्षण दिले तर आपण वसाहतवादाप्रमाणे विभागले जाऊ व गुलामगिरीच्या शोषणातून मुक्तच होणार नाही, असे त्यांचे मत होते. राज्यघटनेचा मसुदा तयार झाल्यानंतर तो स्वतंत्र भारताच्या जनतेसमोर मांडावा, अशी क्रांतिकारी सूचना त्यांनी घटना समितीला केली.

५.  बेगम अजाज रसूल -: बेगम अजाज रसूल या घटना समितीतल्या एकमेव आणि प्रथम मुस्लिम स्त्री सदस्य होत्या. ‘अल्पसंख्याकांचे अधिकार समिती’च्याही त्या सदस्य होत्या. मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर संसदेत राखीव जागा असू नयेत, यासाठी त्यांनी आग्रह धरला. कारण धर्माच्या नावावर निवडणुका खेळल्या जातील, अशी भीती त्यांना होती. तसेच धर्माच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीची देशनिष्ठा किंवा देशभक्ती या बाबी मोजल्या जाऊ नयेत. विशेषतः मुस्लिम व्यक्तीच्या देशप्रेमावर शंका घेऊन सार्वजनिक जीवनात त्यांना दुजाभावाची वागणूक तर अजिबात दिली जाऊ नये, असे त्यांचे मत होते.

संसदेत ज्यावेळी एखादं विधेयक मंजूर होईल आणि मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींच्याकडे जाईल, त्यावेळी राष्ट्रपतींच्या विवेकाधिकारावर सुद्धा नियंत्रण असावे, ही त्यांची सूचना मान्य केली गेली. त्यामुळे संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला ज्याप्रमाणे राष्ट्रपती नकार देऊ शकतात किंवा त्यात बदल सुचवून माघारी पाठवू शकतात, त्याप्रमाणे राष्ट्रपतींनी सुचविलेले बदल स्वीकारून जर ते विधेयक दुसर्‍यांदा राष्ट्रपतींच्याकडे गेले तर त्याला संमती देणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक असेल. अशा प्रकारच्या काही ठोस निर्णयांचे कायद्यात रूपांतर होण्यात बेगम अजाज रसूल यांच्या सूचनांचे फार मोठे योगदान आहे.

६.  पूर्णिमा बनर्जी -: पूर्णिमा बनर्जी या अलाहाबाद मधील भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सचिव होत्या. सत्याग्रह या तत्त्वावर त्यांचा गाढ विश्वास होता. गांधीजींच्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल त्यांना अटक करण्यात आली होती. पूर्णिमा बनर्जी या समाजवादी विचारसरणीच्या पुरस्कर्त्या होत्या. ‘युनायटेड प्रोव्हिन्सीस’तर्फे त्या निवडून आल्या होत्या. ‘शिक्षण’ आणि ‘रोजगार’ या दोन गोष्टी मूलभूत अधिकारात समाविष्ट असाव्यात, याबाबत त्या आग्रही होत्या. त्यांच्या प्रत्येक चर्चेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी असे. त्यांच्या मते, अनुदानित शाळांतील अभ्यासक्रमात धर्माचा तुलनात्मक अभ्यास समाविष्ट केल्यास विद्यार्थ्यांना धर्माचे मूळ तत्त्वज्ञान माहीत होईल आणि धर्माबाबतच्या संकुचित संकल्पनेला आळा बसेल, तसेच विद्यार्थी सर्वधर्मसमभाव या मूल्याचा पुरस्कार करतील.
राज्यसभेची भूमिका व उपयोगिता याबाबत त्या अधिक सजग होत्या. त्यांच्या मते, राज्यसभेतील सदस्यांची नियुक्ती राजकीय संबंधांच्या बळावर व आर्थिक श्रीमंतीच्या आधारावर होऊ नये, यासाठी कायदेशीर तरतूद असावी. कारण अशा पार्श्वभूमीतून आलेले सदस्य राष्ट्रहितासाठी केलेल्या कायद्याची मंजुरी व अंमलबजावणीमध्ये बाधा आणू शकतात.
संविधान स्वीकृतीच्या वेळी त्यांनी केलेल्या भाषणात देशातील मौल्यवान खनिजे व महत्त्वपूर्ण उद्योगधंद्यांवर सरकारचे पूर्णतः नियंत्रण असावे. या क्षेत्रांचे खाजगीकरण होऊ नये, तसेच या क्षेत्रात विदेशी संचार नसावा, अशी त्यांची अपेक्षा होती. आजची परिस्थिती पाहता त्यांच्या विचारातील दूरदृष्टीची कल्पना येते.

७. राजकुमारी अमृत कौर -: सी. पी. आणि बेगर प्रांताच्या त्या प्रतिनिधी होत्या. राज्यघटना समिती स्थापित ‘अर्थ आणि कर्मचारी, तसेच राष्ट्रध्वज समिती’च्या त्या सदस्य होत्या. आपला राष्ट्रध्वज फक्त खादी कापडाचा व हातांनी विणलेल्या सुताचाच असावा, हा त्यांचा आग्रह संविधान समितीने मान्य केला. पृथक निर्वाचन (सेपरेट इलेक्टोरेट) पद्धतीला त्यांचा विरोध होता. त्या स्वतंत्र भारताच्या प्रथम आरोग्यमंत्री होत्या. तसेच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (एम्स) संस्थेच्या त्या संस्थापक-सदस्यही होत्या.

८.  अम्मू स्वामीनाथन -: केरळमधील पालघाट जिल्ह्यातील अम्मू स्वामीनाथन या मद्रास प्रांतातून संविधान सभेवर आल्या होत्या. 24 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेत केलेल्या भाषणात त्या म्हणाल्या की, भारत आपल्याच स्त्रियांना समान अधिकार देत नाही, असे परकियांचे मत आहे. पण आपण आता असे म्हणू शकतो की, जेव्हा भारतीय लोकांनी स्वतःच्या संविधानाची रचना केली, तेव्हा त्यांनी देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे महिलांना देखील समान अधिकार दिले आहेत. संविधान सभेच्या समाप्तीनंतर सुद्धा राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता.

९.  लीला रॉय -: या बंगाल प्रांताचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. ऑक्टोबर 1900 मध्ये आसामच्या गेलपाडालीला भागात जन्मलेल्या लीला रॉय यांना राजकारणाचे बाळकडू त्यांच्या वडिलांकडूनच मिळाले होते. त्यांचे वडील राष्ट्रीय चळवळीत सहभागी होते. राज्यघटना मसुदा समितीत त्या फार काळ रमल्या नाहीत. भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीमुळे त्यांनी उद्विग्नतेने आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

१०.  सरोजिनी नायडू -: केंब्रिज विद्यापीठात शिकलेल्या सरोजिनी नायडू या अखिल भारतीय काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष होत्या. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील त्या महत्त्वाच्या नेत्या होत्या. संविधान सभेत त्या बिहार प्रांताचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. भारतीय राष्ट्रध्वज समितीच्या त्या सदस्य होत्या. राष्ट्रध्वज स्वीकृतीच्या वेळी केलेल्या भाषणात त्या म्हणल्या की जात-धर्म, स्त्री-पुरुष याआधारे देशाचे प्रतिनिधित्व निवडले जाऊ नयेत.

११.  मालती चौधरी -: मालती चौधरी या उत्तर प्रदेशच्या प्रतिनिधी होत्या. स्त्रियांमधील अंधश्रद्धा व त्यामुळे होणारा त्रास यातून त्यांची सुटका व्हावी, यासाठी सामाजिक सुधारणेचे कायदे व्हावेत, यासाठी त्या आग्रही होत्या. काँग्रेसमध्ये सहभागी होऊन त्यांनी स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेऊन ब्रिटिशांच्या विरुद्ध सत्याग्रहासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी त्यांनी शिक्षित लोकांना संघटित केले.

१२.  डॉ. विजयालक्ष्मी पंडित -: युनायटेड प्रांतामधून त्यांची निवड घटना समितीवर झालेली होती. पण रशियातील भारतीय दूत म्हणून नेमणूक झाल्यामुळे त्यांनी घटना समितीचा राजीनामा दिला. संविधान समितीसमोर त्यांचे केवळ एकमेव भाषण झाले. या भाषणात ‘वसाहतवादातून मुक्त होऊ इच्छिणार्‍या अनेक देशांतील जनतेसमोर भारतीय संविधान प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरेल, ’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

१३.  सुचेता कृपलानी -: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जे. बी. कृपलानी यांच्या पत्नी असलेल्या सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेशच्या चौथ्या, तर स्वतंत्र भारतातील पहिल्या मुख्यमंत्री होत्या. यांचे घटना समितीतील स्थान हे केवळ राष्ट्रध्वज निर्मितीपुरतेच मर्यादित राहिले.

१४. एनी मास्कारेन -: एनी मास्कारेन या राष्ट्रध्वज समितीच्या सदस्य होत्या. त्रावणकोर राज्यातील काँग्रेसमध्ये सामील होणार्‍या त्या पहिल्या महिला होत्या. 1951 च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीत पहिल्या लोकसभेसाठी त्या निवडून आल्या. त्या केरळमधील पहिल्या महिला खासदार होत्या.

१५.  कमला चौधरी -: सधन कुटुंबातून आलेल्या कमला चौधरी यांचे घटना समितीतील योगदान राष्ट्रध्वज समिती पुरतेच मर्यादित होते.