hat is digital rupee? How much will RBI's new currency benefit the common man?
रिझर्व्ह बँकेने ‘डिजिटल रूपी’ हे नवं डिजिटल चलन लागू केलं आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहाराचं एक नवं माध्यम उपलब्ध होणार आहे.
एखादी वस्तू विकत घ्यायची असेल तर खिशातून कॅश काढून देण्याचे दिवस आता मागे पडतायत. आपण फोन काढतो, कोड स्कॅन करतो आणि झालं पेमेंट. UPI, इंटरनेट बँकिंगचा वापर देशात वाढत चाललाय. यात आता डिजिटल रुपयाची भर पडते आहे.
खरंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 2022-23 चा अर्थसंकल्प मांडतानाच भारत सरकार डिजिटल करन्सी आणणार असल्याची घोषणा केली होती. त्या म्हणाल्या होत्या की ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरणारं हे नवं डिजिटल चलन अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल.
आपण नोटा, नाणी हातात घेऊ शकतो. पण डिजिटल रुपी हे एक व्हर्चुअल म्हणजे आभासी चलन आहे. डिजिटल रुपीचं मूल्य आपल्या नेहमीच्या रुपयाइतकंच आहे. म्हणजे एका रुपयाच्या मोबदल्यात तुम्ही एक डिजिटल रुपी विकत घेऊ शकता.
डिजिटल रुपी हा एक प्रकारे चलनी नोटांचा डिजिटल अवतारच आहे. पण या डिजिटल रूपीचा वापर तुम्हाला केवळ ऑनलाईन स्टोरमध्येच करता येईल. किरकोळ (रिटेल) आणि घाऊक (होलसेल) स्वरुपात डिजिटल रुपया उपलब्ध असेल. रिटेल स्वरुपात डिजिटल रुपी सर्वांना वापरता येईल. तर होलसेल स्वरुपातील डिजिटल रुपी केवळ निवडक बँका आणि वित्तीय संस्थांना बँकांअंतगतच्या व्यवहारासाठी वापरता येईल.
आरबीआयनं सध्या प्रायोगिक तत्वावर होलसेल डिजिटल रुपी लाँच केला असून सध्या नऊ बँकाच त्याचा वापर करू शकतील. त्यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बरोडा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कोटक महिंद्रा, आयडीएफसी फर्स्ट आणि एचएसबीसीचा समावेश आहे.
केवळ भारतच नाही, तर जगभरातील अनेक देशांची सरकारं डिजिटल रूपीसारखं चलन आणण्याच्या विचारात आहेत. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) म्हणून हे चलन ओळखलं जातं.
लोकांना डिजिटल आर्थिक देवाणघेवाणीसाठी एक जोखीममुक्त व्हर्च्युअल करन्सी उपलब्ध करून देणं हा त्यामागचा उद्देश आहे.
सीबीडीसी केंद्रीय बँकेच्या बॅलेन्सशीटमध्ये दायित्वाच्या (लाएबिलिटी) रकान्यात नमूद करण्यात येईल.
आरबीआयचा मानस आहे की या चलनाचं एक ऑफलाईन माध्यमही विकसित केलं जावं, ज्यामुळे जास्तीत जास्त लोक डिजिटल रुपयाचा वापर करू शकतील. या ऑफलाइन फीचरमुळे वीज व मोबाइल नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही डिजिटल रुपी वापरता येऊ शकेल.
आरबीआयला डिजिटल करन्सी का सुरू करायची आहे?
आरबीआयचं म्हणणं आहे डिजिटल रुपी हे नवं चलन वापरण्यासाठी अधिक सोपं, जलदगतीनं व्यवहार करू शकणारं आणि स्वस्त आहे. देशात प्रत्यक्ष रोख रकमेच्या व्यवस्थापनासाठी प्रचंड खर्च येतो, ज्यावर डिजिटल रुपया हा पर्याय ठरू शकतो. म्हणजे नोटा छापणे, त्यांचे वितरण करणे आणि त्यांचा प्रसार करणे व वितरण करणे यासाठी लागणारा खर्च यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक कमी करता येऊ शकते. या डिजिटल रुपयाद्वारे व्यवहारासाठी नेटवर्क उभारावं लागेल, पण तो खर्च नोटा आणि नाणे बाजारात आणण्यासाठीच्या खर्चापेक्षा कमीच असेल, असं जाणकार सांगतात. पण हे चलन आणण्याची गरज का पडली? क्रिप्टोकरन्सीचा वाढता वापर आणि त्यातल्या जोखिमांना पर्याय म्हणून हे चलन आणल्याचं सांगितलं जातंय.
डिजिटल रुपी ही क्रिप्टोकरन्सी आहे का?
बिटकॉईन, इथिरियम, रिपल, लाईटकॉईन ही नावं तुम्ही ऐकली असतील. ही सगळी क्रिप्टो चलनं म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीची रूपं आहेत.
क्रिप्टोकरन्सी हे डिजिटल चलन कुठल्याही केंद्रीय बँक किंवा सरकारच्या नियंत्रणाशिवाय जगभरात एकाच पातळीवर मॅनेज केलं जातं. त्यासाठी डिस्ट्रिब्युटेड लेजर आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.
तर या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानात फ्रॉडची शक्यता कमी असल्याचं सांगितलं जातं. पण दुसरीकडे बेकायदेशीर किंवा छुप्या व्यवहारांसाठीही त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.
एका बिटकॉईनचं मूल्य लाखोत असतं आणि कधीही वरखाली होऊ शकतं.
ही अनिश्चितता टाळण्यासाठीच डिजिटल रुपीसारखी चलनं आणली जात आहेत.
इतर क्रिप्टोकरन्सी खासगी आहेत आणि त्यावर फारसं कुणाचं नियंत्रण नसतं. पण डिजिटल रुपीवर आरबीआयचं नियंत्रण असेल, त्यामुळे गैरवापर टाळता येतील. बिटकॉईनप्रमाणे याचं मायनिंग होणार नाही, त्यामुळे डिजिटल रुपीसाठी खूप जास्त उर्जा खर्च होणार नाही. बिटकॉईनपेक्षा यात जोखीमही कमी राहील.
ही करन्सी कोण जारी करेल आणि ही ट्रान्सफर कशी होईल?
आरबीआय डिजिटल रुपी जारी करेल. पण कमर्शिअर बँका या चलनाचं वितरण करतील. तुम्हाला ई-मेलसारखी लिंक मिळेल, ज्यावर तुम्ही तुमच्या पासवर्डचा वापर करून पैसे पाठवू शकाल.
डिजिटल रूपीतले व्यवहार दोन प्रकारे केला जाऊ शकेल.
एक म्हणजे टोकनवर आधारित, म्हणजे आपल्या नेहमीच्या नोटांसारखं- ज्याच्याकडे हे टोकन असेल, त्याचे ते पैसे.
दुसरा प्रकार अकाउंटवर आधार यंत्रणा, ज्यात डिजिटल करन्सीधारकाला व्यवहाराचा रेकॉर्ड ठेवावा लागेल.
डिजिटल रुपीवर व्याज मिळेल का?
आरबीआयच्या कॉन्सेप्ट नोटनुसार ते लोकांच्या वॉलेटमध्ये असलेल्या ई-रुपीवर व्याज देणार नाही. कारण लोक बँकांमधून पैसे काढून ते डिजिटल रुपीच्या रुपात ठेवू लागतील. यामुळे बँका कोसळण्याचा धोका असू शकेल.
सामान्यांना काय फायदा होईल?
एरवी आपण ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर केले, परदेशात पाठवले तर किंवा कधीकधी दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढले, की बँक तुम्हाला काही चार्जेस लावते.
पण डिजिटल रुपीसारख्या सीबीडीसी प्लॅटफॉर्मसाठी अशा इंटरबँक सेटलमेंटची आवश्यकता नसते.
यामुळे देवाणघेवाण कमी खर्चात आणि कमी गुंतवणुकीत करणं शक्य होईल. त्यामुळे आयातदारांना खूप फायदा होईल. ते मध्यस्थाविना अमेरिकन निर्यातदाराला रिअल टाइममध्ये डिजिटल डॉलरच्या माध्यमातून पेमेंट करू शकतील.
परदेशांत काम करणाऱ्या आणि डिजिटल मनीच्या रुपात पगार प्राप्त करणाऱ्यांना या माध्यमातून कमी शुल्क देऊन आपल्या नातेवाईकांना किंवा दुसऱ्या देशांत राहणाऱ्या लोकांना ट्रान्सफर करण्याची सुविधा दिली जाऊ शकते.
असे म्हणतात की, परदेशात रक्कम पाठविण्यासाठी येणारा खर्च यामुळे निम्मा होऊ शकतो.
किती देश डिजिटल करन्सीचा वापर सुरू करणार आहेत?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमने अटलांटिक कौन्सिल्स सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी ट्रॅकरच्या आधारे सांगितले आहे की, 100 हून अधिक देश सीबीडीसी आणण्याचं नियोजन करत आहेत.
सध्याच्या घडीला नायजेरिया, जमैकासह दहा देशांनी डिजिटल करन्सी लाँच केली आहे.
चीन 2023 मध्ये डिजिटल करन्सी लाँच करणार आहे. जी-20 समुहातील एकोणीस देश सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी लाँच करण्याची योजना आखत आहेत.
युरोपियन सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे की, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी हे जोखीममुक्त चलन आहे, ज्याची हमी राज्य (देश) देते.
लवकरच युरोपियन युनियन आपल्या 27 सदस्य देशांमध्ये डिजिटल करन्सी लाँच करणार आहे.
अमेरिकन केंद्रीय बँक फेडरल रिझर्व्हने म्हटले आहे की, त्यांनी डिजिटल करन्सी लाँच केली तर ती लोकांसाठी सर्वात सुरक्षित डिजिटल करन्सी असेल. यात कोणत्याही प्रकारची क्रेडिट वा लिक्विडिटी जोखीम नसेल.